आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों रखे गए, जिनमें से विद्या विश्वविद्यालय मेरठ व केडी विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना समेत 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में खर्च होने पर कुछ अंश भी योगी कैबिनेट द्वारा देने की सहमति जताई गई।
कैबिनेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी योजना में निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में 20 से 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इससे पांच श्रेष्ठ विदेशी विश्व विद्यालयों को स्टाम्प ड्यूटी में सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन साल 2024 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद को मंजूरी दी गई है।
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इसके अलावा प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पीपीपी बोर्ड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिल्ड ऑन एन ऑपरेट फेस पर सोलर पार्क विकसित किए जाने को मंजूरी दी गई। वहीं औद्योगिक निवेश नीति के संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
साथ ही यूपी में बंद पड़े सिनेमाघरों को संचालित करने के लिए यूपी सरकार प्रोत्साहन नीति लाएगी। इसके तहत बंद सिनेमाघरों को संचालित करने या उसकी जगह व्यावसायिक कांप्लेक्स के निर्माण के लिए कर अनुदान दिया जाएगा। पहले तीन साल में सौ फीसदी बाकी दो वर्ष में 75 फीसदी एसजीएसटी की छूट दी जाएगी। मल्टीप्लेक्स में स्क्रीन की संख्या में वृद्धि करने के लिए पहले तीन साल एसजीएसटी में 75 फीसदी और बाकी दो साल 50 फीसदी टैक्स छूट मिलेगी।
ये प्रस्ताव भी हुए पास
– बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिल्ड ऑन एन ऑपरेट फेस पर सोलर पार्क विकसित किए जाने के प्रस्तावा को मिली हरि झंडी।
– उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024 बनाए जाने के प्रस्ताव हुआ पास।
– आगरा में नक्षत्रशाला साइंस सिटी और विज्ञान पाठ की स्थापना की मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली 2009 में पंचम संशोधन के लिए मिली मंजूरी।
– आबकारी नीति 2024- 25 में कतिपय संशोधन का प्रस्ताव पास।
– यूपी 112 में पुराने वाहन की जगह 380 नए वाहनों की खरीद की मंजूरी।
– भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन के लिए 75 जिलों में 75 फॉरेंसिक मोबाइल वैन क्रय करने की मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद कर्मचारी सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी।
