आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें होली-दिवाली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने, अग्निवीरों को चार सरकारी विभागों में भर्ती के दौरान छूट और नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने जैसे फैसले शामिल हैं। बैठक में जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने का ऐलान किया। साथ ही धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने, मक्का का समर्थन मूल्य तय करने और कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने एक-एक कर अपने विभागों से संबंधित प्रस्तावों की जानकारी दी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक पुलिस, वन विभाग, कारागार और परिवहन विभाग में अग्निवीरों को नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इसके लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। इस तरह वे 25 के बजाय 28 साल की उम्र तक भर्ती के लिए पात्र होंगे।
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सरकार के फैसले के मुताबिक इन चार विभागों में सिपाही भर्ती के दौरान अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का प्रावधान किया गया है। परिवहन मंत्री ने बताया कि अग्निवीर पहले ही चयन प्रक्रिया के तहत लिखित और शारीरिक परीक्षाएं पास कर चुके होते हैं, इसलिए दोबारा इन परीक्षाओं से गुजरने की जरूरत नहीं होगी, हालांकि भर्ती के लिए उन्हें मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर
उत्तर प्रदेश सरकार ने होली और दिवाली पर पात्र लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दे दी है। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि इस योजना के लिए 2142 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सरकार का कहना है कि गैस पर खाना बनाने से लकड़ी और धुएं से होने वाली परेशानियां कम होती हैं। योजना के तहत लाभार्थियों तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी-
- कैबिनेट ने इस बार 65 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है, जबकि पिछले साल 62 लाख टन धान खरीदा गया था। खाद्य एवं रसद मंत्री के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 15 अक्टूबर से 15 फरवरी 2027 तक होगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नवंबर से 28 फरवरी तक खरीद की जाएगी। इसके अलावा मक्का का समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले दस रुपये से बढ़ाकर 2410 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
- शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन बसों का संचालन प्रदेश के 18 नगर निगम क्षेत्रों में किया जाएगा। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि बसों की खरीद के लिए तय नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी से 50 प्रतिशत बसें खरीदी जाएंगी। बाकी बसें यूपी में बस बनाने वाली कंपनियों से लेने की योजना है।
- वहीं बैठक में लखनऊ के वृंदावन विहार योजना क्षेत्र में एक नया इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल बनाया जानें के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। परियोजना पर करीब 265 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसे ओमेक्स लिमिटेड के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, बस टर्मिनल को 30 साल की लीज पर और इसके वाणिज्यिक क्षेत्र को 90 साल की लीज पर देने की व्यवस्था होगी।
- इसके अलावा यूपी कैबिनेट ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए यूपी एआई मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत तीन समितियां बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष समिति काम करेगी, जबकि अन्य समितियों की जिम्मेदारी मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को दी जाएगी। मिशन के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में एआई केंद्र खोलने की योजना है। इन केंद्रों पर एआइ फेलो तैनात किए जाएंगे, जो तकनीक से जुड़े कामों में मदद करेंगे।
- कैबिनेट ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने जीएसटी की ब्याज माफी योजना को भी मंजूरी दी है। बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें भी मंजूरी दी गई। जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने का ऐलान भी इसी बैठक में किया गया।
- योगी कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत प्रदेश में करीब 3.90 लाख महिलाओं के लिए साड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार के इस कदम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करने वाली महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कैबिनेट ने जीएसटी की ब्याज माफी योजना को भी मंजूरी दी है। बैठक में अलग-अलग विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर सहमति जताई गई।
- इस दौरान सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों से बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को राहत दी है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार इन पाठ्यक्रमों के इंटर्नशिप भत्ते को 7500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। यानी विद्यार्थियों को अब पहले के मुकाबले दोगुना भत्ता समेत बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
