आरयू ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करीब 21 लाख राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों व शिक्षकों के लिए आज का दिन यादगार रहा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई। यह फैसला राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर लिया गया है।
इसके बाद प्रदेश के 21 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ एक जनवरी से मिलने लगेगा। कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.22 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
इस फैसले से लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों में उत्साह का माहोल है।
इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई।
