आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं पर आधारित फिल्म “सांड़ की आंख” को टैक्स फ्री किए जाने समेत कुल 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। सीएम की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रेसवार्ता करते हुए योगी सरकार के प्रवक्ता सिर्द्धानाथ सिंह और श्रीकांत ने इन फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।
सिर्द्धानाथ सिंह ने बताया कि अमृत योजना के तहत रायबरेली योजना फेज-3 को मंजूरी दे गई है। इसके लिए 187.17 करोड़ का अनुमोदन किया गया है। इसमें 50 प्रतिशत केंद्र, 30 प्रतिशत राज्य व 20 फीसदी नगरीय निकाय देगा।
साथ ही यूपी स्टेट सेप्टेज मैनेजमेंट पालिसी मंजूर की गई है। प्रदेश में 652 नगर निकायों में पांच करोड़ की आबादी है। इसके लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन की 3300 एमएलडी क्षमता अभी है व 1280 एमएलडी की क्षमता विकसित की जा रही है। इन निकायों के भीतर 72 लाख ऑनसाइट कलेक्शन होता है, जिसमें 5560 एमएलडी कलेक्शन आता है। इसके लिये ट्रेनिंग, सुरक्षा आदि व्यवस्था की जाएगी। इसमें सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। 2019 तक सभी प्रारंभिक व्यवस्था कर ली जाएंगी। 2021 तक सभी निकाय पालिसी से जोड़ेंगे व 2023 तक इसे पूरी तरह लागू हो जाएगी। केंद्र, राज्य, निकाय व सीएसआर से व्यवस्था फंड की जाएगी। 2023 के बाद उपभोक्ता पर सरचार्ज लगाकर सभी खर्च निकाले जाएंगे।
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श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अयोध्या के दीपोत्सव मेला को राज्य मेला का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। ये मेला 26 अक्टूबर को होगा। सरकार ने मेले के प्रबंधन का दायित्व जिलाधिकारी अयोध्या को दिया गया है। इस साल मेले पर लगभग 133 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसके अलावा यूपी एडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट नियमावली में बदलाव किया गया है। साथ ही चयन समिति में परिवर्तन किया गया है। प्रधानाचार्य की चयन समिति में उप शिक्षा सलाहकार की जगह एआइसीटीई का प्रतिनिधि शामिल होगा।
वहीं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दी गई। इसका फायदा एकेटीयू, मदनमोहन इंजीनियरिंग विवि व एचबीटीआई के शिक्षकों को मिलेगा। इस पर करीब 47.14 करोड़ खर्च आएगा।
विशेष सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने संकल्प पारित किया है कि गांधी के आदर्शों पर चलते हुए सयुंक्त राष्ट्र के तय एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाएंगे।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाहौरी टोला के निर्मल मठ के भवन खरीद को मंजूरी मिल गई है। इसके बदले कॉरिडोर के निकट मठ को 500 वर्ग मीटर जमीन भी दी जाएगी।
यूपी मात्स्यिकी नियमावली में बदलाव किया गया है। अब इसमें बोर्ड और कोष गठित किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त इसमें अध्यक्ष होंगे। मछुआ समुदाय के विकास और सहयोग के लिये मदद की जाएगी। 100 करोड़ के कोष के साथ मत्स्य पालन विकास समिति का लक्ष्य है। अभी 25 करोड़ का बजट स्वीकृति किया गया है।
खनन विभाग के समूह क और ख की नियमावली आएगी। इसमें आरक्षण, आयु सीमा, प्रमोशन, वरिष्टता आदि के वर्तमान सन्दर्भो को शामिल किया जाएगा।
बागपत जिले की दो उम्रदराज महिलाओं पर अधारित फिल्म ‘सांड की आंख’ को टैक्स फ्री कर दिया गया है। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इसमें महिलाएं समाजिक कुरीतियों को तोड़कर शूटिंग की प्रतियोगिता में मेडल जीतती हैं। ये फिल्म महिलाओं व बालिकाओं को खेल की ओर आकर्षित करती है।
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राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिये वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमिटी गठित की गई। 15 दिन में सीएम को रिपोर्ट देगी। जिसमें समायोजन, वीआरएस, निगम बन्द करने या चलाने सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी।
पुलिस के खाली पीतल खोखा की नीलामी खत्म कर एनएसटीसी के जरिये अब ई ऑक्शन कराया जाएगा।
सोनभद्र में जेपी सीमेंट के खनन क्षेत्र के लिये वन भूमि 586.178 हेक्टयर की अधिसूचना निरस्त कर 470.304 हेक्टयर गैर वन भूमि कृषि के लिए दी जाएगी। मड़िहान से भूमि इसके लिए अधिग्रहीत की जाएगी। जमीन का चार गुना मूल्य, पौधरोपण से आने वाला खर्च वहन करने के बाद फैक्ट्री शुरू हो सकेगी।
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