आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गयी। इसमें विभिन्न विभागों, निगमों, आयोगों, परिषदों में नियुक्त उपाध्यक्षों को दस हजार रुपये महीने आवासीय भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 50 एकड़ जमीन को मंजूरी देने सहित कुल छह फैसलों पर मुहर लगाई है।
लोकभवन में आयोजित इस बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रेसवार्ता कर बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सरकार चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है।
इसके लिए सरकार ने लखनऊ में 50 एकड़ जमीन को मंजूरी दे दी है। साथ ही लखनऊ के मॉल क्षेत्र में जमीन चिह्नित की गई है। इसके तहत 20 एकड़ स्वास्थ्य विभाग, 15 एकड़ चिकित्सा शिक्षा, 15 एकड़ जमीन एलडीए देगी। यह जमीन कैंसर इंस्टिट्यूट सरेंडर करेगा। चक गंजरिया में बनेगा।
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इसके अलावा यूपी कैबिनेट में मुरादाबाद के कांठ तहसील में बस स्टेशन के लिये 1210 वर्ग मीटर जमीन निशुल्क देने के फैसले पर मुहर लगी। जमीन करीब 10 करोड़ रुपये की है। एक वर्ष में बस अड्डा बनेगा। 3.5 करोड़ में बस अड्डा बनेगा।
वहीं कैबिनेट में सैयद अमजद हुसैन, सयुंक्त सूचना निदेशक के खिलाफ सात बिंदुओं पर जांच हुई थी, यह दोषी पाए गए थे, लेकिन लोक सेवा आयोग से सहमति नहीं मिली। इस संस्तुति को केबिनेट ने नहीं माना और कार्रवाई की अनुमति दी गई। अब 7600 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पर पर आ गए। असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर रिवर्ट किये गए।
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इसके अलावा यूपी कैबिनेट में पांचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए समिति के सदस्यों के नाम में परिवर्तन। अब सुरेश खन्ना होंगे अध्यक्ष। आशुतोष टंडन, भूपेंद्र सिंह और मोती सिंह सदस्य बनाये गए।
साथ ही यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सत्रावसान को भी कैबिनेट से हरी झंडी दी गई है।
