आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में छाता में इथेनॉल प्लांट, अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना, मकान किराये पर देने-लेने की प्रक्रिया आसान करने और परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसके तहत मथुरा के छाता में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्लांट गन्ने, मक्का और धान से इथेनॉल तैयार करेगा।
कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता में स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि इथेनॉल प्लांट की सालाना क्षमता 3.96 करोड़ लीटर होगी और यह साल में करीब 11 महीने चलेगा। यह एक्सटेंशन प्लांट के तौर पर विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के लिए करीब 96 एकड़ जमीन उपलब्ध है। छाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और नोएडा एयरपोर्ट से करीब 40 मिनट की दूरी पर है। यहां गोदाम और अन्य कॉम्प्लेक्स भी विकसित किए जाएंगे।
अलीगढ़ में साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी को एलओआइ
योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक अलीगढ़ में साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए संस्था ओम साईं को एलओआइ दिया गया है। संस्थान की ओर से आवश्यक मानकों को पूरा करने के बाद अनुमति दी गई है। विश्वविद्यालय के अगले तीन वर्षों में शुरू होने की उम्मीद है।
पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ा, कैशलेस इलाज
कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया जाना भी है। प्रदेश के करीब 40 हजार पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही जवानों को पांच लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ योगी कैबिनेट की बैठक में कोटेदारों के मार्जिन में बढ़ोत्तरी से जुड़ा फैसला भी लिया गया। कैबिनेट ने नई खिलौनराा प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दी है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बजट
कैबिनेट में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी।
परिषदीय विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल
कैबिनेट में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा।
छह प्रतिशत ब्याज पर छह लाख तक ऋण
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया गया। यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए सस्ती दर पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण
योगी कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) कि सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज एवं आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति से प्रदेश में खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में मदद मिलेगी।
इन प्रस्तावों को भी हरी झंडी
• उत्तर प्रदेश के अभियांत्रिकी विभागों में कार्य के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए वित्तीय नियमों के तहत अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
• उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश और वर्ल्डफिश के बीच समझौता ज्ञापन पर अनुमोदन।
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• राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील स्थित ग्राम पूरे लाल खान में लगभग 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को निशुल्क आवंटित करने की मंजूरी।
• दस वर्ष तक की अवधि के किरायेदारी/पट्टा विलेखों पर प्रभावी स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का प्रस्ताव पास।
• प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता को सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की जांच हेतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) की स्थापना संबंधी नीति में संशोधन को मंजूरी।
• प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ता दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वीकृत।
• प्रदेश की उचित दर दुकानदारों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा के सापेक्ष 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का फैसला।
• लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत विकसित करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।
• लखनऊ में स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूर्ण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मिली मंजूर।
