आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रही बिजली चोरी पर अब लगभग लगाम लग जाएगी। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में इससे जुड़े एक अहम फैसले के बाद यह माना जा रहा है। दरअसल में आज कैबिनेट मीटिंग में ‘बिजली चोरी पकड़वाओं दस प्रतिशत इनाम पाओ’ योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना पर मोहर लगने के साथ ही पांच किलोवाट से ऊपर की बिजली चोरी पकड़वाने वाले को दस प्रतिशत ईनाम दिया जाएगा। इनाम के इस भारी-भरकम प्रतिशत की वजह से ही समझा जा रहा है कि आम लोगों की भी बिजली चोरी पकड़वाने में रूचि बढ़ जाएगी।
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कैबिनेट बैठक में आज कुल आठ महत्वपूर्ण फैसले को हरी झंडी दिखाई गई है। मीटिंग के बाद योगी सरकार के प्रवक्ता सिर्द्धानाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को अन्य फैसलों से भी संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि अब राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से होगी।
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पहले यह मेरिट के आधार पर होती थी, जिसमे शिकायतें आती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया पारदर्शी भी नहीं थी। अब रिटेन एक्जाम के जरिए यूपी लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापकों की भर्ती कराएगा। सहायक अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को स्नातक और बीएड होना जरूरी होगा। इसमें साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त होगी।
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इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कमिश्नरी से राजधानी के 2500 रुपये के हवाई सफर के प्रस्ताव, ट्रांसमीशन नेटवर्क के लिए पावर कारपोरेशन के 2100 करोड़ रुपये कर्ज के प्रस्ताव, स्प्रिंकलर सिंचाई योजना में लघु व सीमांत किसानों को मिलेगा 90 प्रतिशत अनुदान के प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई। साथ ही वक्फ मामलों की सुनवाई सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के क्षेत्र रामपुर में नहीं करने, फर्रुखाबाद और उन्नाव की नगर पंचायत के सीमा विस्तार पर भी योगी की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल गई।
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