आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में निकाय चुनाव के अध्यादेश समेत कुल 22 प्रस्ताव पर मुहर लगी। चुनाव को लेकर अगले 48 घंटों में अधिसूचना भी जारी हो सकती है। यह जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि सरकार ने तय किया है कि निकाय चुनाव में पिछड़ा समेत सभी वर्गों को नियमानुसार आरक्षण दिया जाए। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल की मंजूरी के लिए देर रात ही राजभवन भेज दिया गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की तरफ से प्रेसवार्ता कर कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए एके शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम पूरा होगा। कैबिनेट में कुल 22 प्रस्ताव पर मुहर लगी। जिनमें निकाय चुनाव आरक्षण, पर्यटन विभाग के प्रस्ताव, एमएसएमई विभाग के प्रस्ताव के साथ ऊर्जा, निकाय विभाग के दो-दो प्रस्ताव पास हुए। ग्रीन कॉरीडोर के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।
साथ ही नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि भारत सरकार की जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की योजना है उसमें काम करते हुए एक महत्वकांक्षी एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसकी कीमत टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है चार हजार सात सौ 86 करोड़ रुपए आएगी और दो हजार एक सौ 72 किलोमीटर लंबी ये ट्रांसमिशन लाइन है इसमें बीस सब स्टेशन भी स्थापित होंगे।
अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इसके अलावा दस लाख स्मार्ट फोन और 25 लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। 11 हजार खिलाड़ियों को पांच लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत मिलेगा। यह लाभ पंजीकृत खिलाड़ियों को मिलेगा। हर जिले में वाहन फिटनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा, जबकि शहरी क्षेत्र में स्टेट अर्बन डिजलट मिशन की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। जिससे शहरी क्षेत्र में ई-गर्वनेंस की सुविधा बेहतर होगी। गजरौला चीनी मिल की क्षमता वृद्धि, मोहिउद्दीनपर मिल में आसवनी स्थापना को भी हरी झंडी मिली है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योजना के तहत पांच वर्ष में दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10 लाख युवाओं को टैबलेट और 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे।
वहीं गन्ना किसानों को गन्ना बीज एवं भूमि उपचार, पेडी प्रबंधन पर रसायनों के लिए अब अधिकतम 900 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा।
इसके अलावा यदि किसी दूसरे राज्य या जिले में अपना वाहन लेकर आप गए हैं और फिटनेस की तारीख समाप्त होने वाली है तो उसी जिले या राज्य में फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मोटर नियमावली 1998 के नियम 39 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह व्यवस्था व्यावसायिक वाहनों के लिए की गई क्योंकि ऐसे ही वाहन दूर-दूर तक जाते हैं।
वहीं अब पुराने निजी व व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप कराने पर उसके बकाया शुल्क में छूट मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब छूट के बाद बची देय धनराशि को एकमुश्त जमा किया जाएगा।
अब परिवहन विभाग में तैनात दो प्रतिशत सहायक अभियोजन अधिकारी एआरटीओ बन सकेंगे। इस आरक्षण में बढ़ोतरी करते हुए कैबिनेट ने यूपी परिवहन सेवा नियमावली में छठवें संशोधन को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा सैक्स सार्टड सीमन के जरिए कृत्रिम पशु पशु गर्भाधान कराने पर सरकार ने शुल्क कम कर दिया है। अब 300 की जगह 100 रुपये में पशुपालक अपने पशु का कृत्रिम गर्भाधान करा सकेंगे। इससे जहां पशुओं में नस्ल सुधार होगा तो वहीं पशुपालकों पर खर्च कम पड़ेगा।
एक अन्य पास प्रस्ताव के तहत अब प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी सरकार अब पांच लाख तक कैशलेश इलाज की सुविधा देगी। यह सुविधा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और स्पोर्टस कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों को लाभ मिलेगा। ऐसे खिलाड़ियों की संख्या 11 हजार है। अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने बताया कि अक्सर यह समस्या सामने आती थी कि प्रशिक्षण के दौरान बहुत से खिलाड़ी घायल हो जाते थे और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वह अपना इलाज नहीं करा पाते थे।
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वहीं काफी समय से अटकी निषादराज नाव सब्सिडी योजना को भी आज मंजूरी मिल गई। इस योजना में नाव तथा मत्स्य पालन से संबंधी अन्य सामान खरीदने पर मछुआरा समुदाय के लोगों को 40 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।
कैबिनेट ने बुधवार को आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। लगभग 20 करोड़ की लागत से बनने वाले इस महाविद्यालय में क्लासिकल म्यूजिक, तबला, हारमोनियम, गायन आदि की पढ़ाई और प्रशिक्षण होगा। यह महाविद्यालय भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा।
कैबिनेट ने अवध केसरी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राना बेनी माधवबक्श सिंह की स्मृति में रायबरेली में सभागार, म्यूजियम व लाइब्रेरी के निर्माण को भी हरी झंडी दी है। इसी क्रम में वाराणसी में संत करीब संग्रहालय के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसमें संत कबीर के उपदेशों व उनके दर्शन से वर्तमान व भावी पीढ़ियों को परिचित कराने के लिए उपयोगी होगी। इसी क्रम में संत रविदास की स्मृति में संत रविदास संग्रहालय का निर्माण भी कराया जाएगा।
वहीं आज आजमगढ़ में गाजीपुर-आजमगढ़ मार्ग (एसएच-67) से महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, असपालपुर तक चार लेन पहुंच मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसकी लंबाई 2.40 किमी और चौड़ाई 19.50 मीटर होगी। इसके निर्माण पर 30.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसके साथ ही शाहजहांपुर में लिपुलेक-भिंड मार्ग (एसएच-29) के 28.30 किमी हिस्से के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसकी लागत 294.30 करोड़ रुपये आएगी।
प्रदेश के नगर निकायों में जनता को मिलने वाली सभी सुविधाओं को ऑनलाइन मुहैया कराने के लिए सरकार ने केन्द्र की तर्ज पर प्रदेश में भी ‘स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन’ (एसयूडीएम-यूपी) का गठन करने का फैसला किया है। एसयूडीएम शुरू करने के लिए ‘मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन’ (एमओए), नियमावली बनाने और सोसायटी के गठन से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश में एसयूडीएम का क्रियान्वयन होने से नगर निकायों में नियोजन, नावाचार, प्रशिक्षण और दूसरे प्रदेशों के निकायों के साथ नावाचारों के आदान-प्रदान में भी मदद मिलेगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढावा दिया जा रहा है। इसके लिए सौर ऊर्जा पार्कों से ऊर्जा निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहेहैं। पारेषण तंत्र विकसित करने के लिए हरित ऊर्जा कारीडोर तैयार होगा। इसके लिए 20 उपकेंद्र एवं उससे जुड़ी लाइनों का निर्माण किया जाएगा। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रण के उपक्रमों, निगमों, प्राधिकरणों, परिषदों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को जेम पोर्टल के जरिए लघु, कुटीर और हथकरघा इकाइयों की ओर से निर्मित वस्त्रों की अनिवार्य रूप से खरीद करनी होगी। प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को 24 वर्ष से चली आ रही इस व्यवस्था को आगामी दो वर्ष, 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकारी विभागों और उपक्रमों सहित अन्य चिह्नित संस्थाओं को राज्य हथकरघा निगम, यूपिका, खाद्यी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिये गांधी आश्रम, हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम के जरिये खरीद करनी होगी। इसमें सूटिंग, शर्टिंग, काटन, बेड, दरी, हक्का बैक, हनी कोम्ब, टावेल, साड़ी, धोती, बेड शीट, पिलो कवर, परदे, ऊनी कंबल, फर्शी दरी, ऊनी वर्दी का कपड़ा, गाज बैंडेज, क्लाथ, दो सूती क्लाथ प्रकार के उत्पाद खरीदे जाएंगे।
