आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय बनाने के साथ ही 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में प्रदेश में पुलिस तथा फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।
प्रदेश का पहला पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में पंद्रह एकड़ भूमि चिन्हित कर पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को 350 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। इस बार के बजट में सरकार ने परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित भी कर दिए हैं।
100 प्रतिशत वाटर पाइपलाइन का प्रस्ताव मंजूर
वहीं कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र में 100 प्रतिशत वाटर पाइपलाइन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। यह मेगा प्रोजेक्ट 15 हजार करोड़ का है। बैठक में बांदा के बबेरू में बस अड्डे के लिए तहसील की जमीन मुहैय्या कराई जाएगी। विधानसभा क्षेत्र बबेरू, जनपद में बस स्टैंड का निर्माण कराने के लिए तहसील मुख्यालय बबेरू पर पुरानी तहसील व परिसर में चिन्हित भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है।
नियम 56 में संशोधन प्रस्ताव पास
कैबिनेट ने यूपी फंडामेंटल रूल्स 1942 के नियम 56 में संशोधन का प्रस्ताव पास कर दिया है। विधानसभा से पास होने के साथ ही ये कानून बन जाएगा। इसके मुताबिक वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को यदि पूरी पेंशन चाहिए तो उन्हें 20 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। नियम में इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन डॉक्टरों पर पड़ेगा, जो कभी भी सर्विस छोड़कर वीआरएस ले लेते थे। इस नए नियम के मुताबिक उन्हें 20 साल की सर्विस पूरी करनी पड़ेगी, तभी उन्हें पूरी पेंशन मिल पाएगी।
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डॉक्टरों पर इसका असर ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि राज्य सरकार के दूसरे विभागों के कर्मचारी बहुत कम वीआरएस लेते हैं। अभी तक के नियम के मुताबिक वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार पांच साल का ग्रेस पीरियड देती थी, यानी यदि कोई कर्मचारी 20 साल के बजाय 15 साल में ही वीआरएस ले लेता था, तब भी उसे पूरी पेंशन मिलती थी, लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। इस ग्रेस पीरियड को योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब यदि पूरी पेंशन का लाभ लेना है तो 20 साल की सर्विस पूरी करनी ही होगी।
दिल्ली में प्रदेश सरकार के कार्यालयों हेतु…
इसके अलावा कैबिनेट में नई दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालयों हेतु लीज पर लिए गए सम्मिलित रूप से एक अनावासीय भवन किदवई नगर की अतिरिक्त साज सज्जा का कार्य करने हेतु अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
बबेरू जनपद में बस स्टैंड का निर्माण
वहीं विधानसभा क्षेत्र बबेरू, जनपद बस स्टैंड का निर्माण कराने हेतु तहसील मुख्यालय बबेरू पर पुरानी तहसील व परिसर में चिन्हित भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्ताव सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को योगी सरकार की कैबिनेट में हरी झंडी दी गई है।
