आरयू ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को साल 2019-20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6908 रुपये की धनराशि मंजूर कर दी गयी है। इसका 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत यानी 1727 रुपये का नकद भुगतान होगा।
आज सीएम के निर्देश पर यूपी के वित्त विभाग ने बोनस भुगतान का शासनादेश भी जारी कर दिया है। बोनस का लाभ 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को मिलेगा।
यह सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी, जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। जिन कर्मचारियों को 2019-20 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने बीती 31 मार्च तक तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो और हर साल कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी।
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साथ ही ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने बीती 31 मार्च तक एक साल निरंतर सेवा पूरी नहीं की है, लेकिन उस तारीख तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर तीन साल या उससे अधिक समय तक लगातार काम करते रहे हों, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी। ऐसे कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 1184 रुपये मिलेंगे। जो कर्मचारी 31 मार्च 2020 के बाद रिटायर हुए हैं या 30 अप्रैल 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उन्हें बोनस की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।
स्पेशल कैश पैकेज के बाद बोनस
यूपी में लगभग 15 लाख अराजपत्रित कर्मचारी हैं, जिन्हें बोनस का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को पिछले वित्तीय वर्ष के 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलता है। कोरोना आपदा और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को रफ्तार देने के लिए केंद्र की तर्ज पर हाल ही में यूपी की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस और एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज दिया है।
इन्हें मिलेगा बोनस
संख्या – कर्मचारी/शिक्षक
आठ लाख – अराजपत्रित राज्य कर्मचारी,
पांच लाख – शिक्षक,
एक लाख – शिक्षणेत्तर कर्मचारी,
60 हजार – वर्कचार्ज कर्मचारी,
26 हजार – डेली वेज कर्मचारी।
