आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेजों, सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स को बंद रखने की तारीख को आगे बढ़ाते हुए अब अगामी दो अप्रैल तक किए जाने का फैसला लिया गया है।
मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा सरकार ने अगले आदेश तक सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक समेत स्कूल-कॉलेजों को बंद कर उसमें चल रही परीक्षाओं को भी स्थागित कर दिया है।
आज लोकभवन में आयोजित कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेसवार्ता करते हुए योगी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि तहसील दिवस, जनता दर्शन व समाधान दिवस को भी दो अप्रैल तक के लिए रोक दिया गया है। साथ ही सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि जिलों में बैनर-पोस्टर लगाकर कोरोना वायरस को देखते हुए जागरुकता अभियान को और तेज किया जाये।
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श्रीकांत शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप दूसरे स्टेज में है और सरकार का प्रयास है कि इसे किसी भी हालात में स्टेज तीन तक न पहुंचने दिया जाए।
उनके अनुसार, यह भी फैसला किया गया है कि निजी क्षेत्र के लोग घर से काम करें तथा कोरोना वायरस से पीड़ित सरकारी कर्मचारी व गैर सरकारी को पूरी सैलरी मिलेगी।
सरकार में काम करने वालों के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है। जहां सुविधा है वहां सरकारी कर्मचारी भी घर से ही काम करें। कमेटी सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालयों में काम करने की व्यवस्था के संबंध में रिपोर्ट देगी।
वहीं सरकार जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के धार्मिक गुरुओं से अपील करेगी कि वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों तथा गिरिजाघरों में भीड़ को रोकें। साथ ही प्रदेश में धरना-प्रदर्शन पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
सरकार के प्रवक्ता ने आगे कहा कि इसके अलावा रोज मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों के भरण पोषण के लिए सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में श्रम मंत्री और कृषि मंत्री की तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है जो अपनी रिपोर्ट तीन दिन में देगी। इसके बाद फैसला लिया जायेगा कि कैसे गरीबों के खातों में कुछ पैसा डाला जा सके। जिससे कि उन्हें भरण पोषण के लिए कोई दिक्कत न हो।
प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित सभी लोगों का मुफ्त इलाज होगा। साथ ही सभी तरह के धरने तथा प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
कैबिनेट बैठक के दौरान कोरोना के चलते यूपी के सभी पर्यटक स्थलों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश भी जारी हुआ है। इस दौरान कहा गया कि पर्यटक स्थल सिर्फ साफ सफाई के लिए खुलेंगे।
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वहीं आज कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि फतेहपुर जिले में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि भारत सरकार को निशुल्क दी जाएगी। 5.37 एकड़ जमीन योगी सरकार केंद्र को देगी।
इसके अलावा जनपद गोरखपुर में बी श्रेणी की जगह अब ए श्रेणी की विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) बनाने के लिए आज कैबिनेट में मंजूरी दी गयी है। श्रेणी के लिए लागत 656.11 लाख रुपए होगी।
साथ ही तान्हाजी मूवी को टैक्स फ्री करने पर आज कैबिनेट की मुहर लगी है। सिर्द्धानाथ सिंह के अनुसार हालांकि 15 जनवरी को इसका जीओ जारी कर दिया गया है। आज कैबिनेट में इसे अनुमोदित कर दिया गया है।
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इसके अलावा आवासीय भवन निर्माण में खन्न के लिए नियमावली बनायी गयी है। इसके लिए अब जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी रॉयल्टी फिक्स की जाएगी। अब मिट्टी खरीद के लिए भी जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होगा। एक महीने में आवेदन का निस्तारण नहीं होने व रॉयल्टी जमा कर दिए जाने पर आवेदन को मंजूर माना जाएगा।
एक अन्य फैसले के तहत यूपी जिला खनिज फाउडेशन न्यास के नियमों में विस्तार करते हुए इसे पर्यावरण फ्रेंडली बनाने व अन्य बिन्दुओं को आज मंजूरी दी गयी है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के पीड़ित मरीजों की संख्या 13 है जिसमें से 12 भारतीय और एक विदेशी नागरिक हैं। हालांकि इसमें से चार लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं, देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है।
