आरयू ब्यूरो, लखनऊ। 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े फर्जीवाड़े, सुप्रीम कोर्ट की रोक के अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिका अनामिका शुक्ला मामले पर योगी सरकार ने अपना पक्ष रखा है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले पर यूपी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई है। मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रकिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थगित हुई है। 69 हजार शिक्षक भर्ती को रोकने के लिए राजनीति की जा रही है।
आज मीडिया से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि मई में शिक्षक भर्ती में लेन-देन की शिकायत की गई थी। शिकायत पर केएल पटेल समेत 11 लोगो को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र पर धांधली का खुलासा हुआ था। परीक्षा में धांधली के बाद 69 हजार शिक्षक भर्ती की एसटीएफ को जांच सौंपी गई।
यह भी पढ़ें- 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच का फैसला सुरक्षित
साथ ही सतीश द्विवेदी ने कहा कि एक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के ओबीसी वर्ग में चयन होने पर सवाल उठा है, लेकिन अभी संबंधित अभ्यर्थी की कॉउंसिलिंग नहीं हुई थी। दस्तावेजों की जांच के लिए कॉउंसलिंग कराई जाती है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया पर भी कई सवाल उठे हैं। 50 प्रतिशत से ज्यादा अनारक्षित वर्ग में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देश पर ही अभ्यर्थियों के जिले का चयन हुआ है।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों के पदों पर नियुक्ति रोके जाने के आदेश पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सरकार का पक्ष नहीं सुना गया है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना अंतिम फैसला देगा।
यह भी पढ़ें- 69 हजार शिक्षक भर्ती को प्रियंका ने बताया UP का व्यापम घोटाला, कहा मेहनती युवाओं के साथ न्याय नहीं हुआ तो…
वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिका अनामिका शुक्ला मामले पर मंत्री ने कहा कि प्रेरणा ऐप के जरिए अनामिका शुक्ला के फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। अनामिका शुक्ला के नाम पर छह विद्यालयों से 12 लाख 700 रुपये का भुगतान हुआ। अब ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फुलप्रूफ व्यवस्था हो रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है।
