आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कमीशनखोरी व लापरवाही के चलते खराब होने वाली सड़कों की शिकायत सामने आने के बाद अब विभिन्न विभागों के साथ बैठक करते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में बनने वाली हर सड़क की पांच साल की गारंटी होनी चाहिए। अगर सड़क खराब हो तो निर्माता एजेंसी ही पुनर्निर्माण करे। साथ ही सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि इस वर्ष मॉनसून की स्थिति असामान्य है। आने वाले दिनों में कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है। इसका ध्यान रखते हुए नवंबर में दीपावली से पूर्व प्रदेशव्यापी सड़क गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाया जाए।
सीएम ने सभी विभागों के जिम्मेदारों से कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार सड़क बनने के अगले पांच वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम-शर्ते स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं। वहीं आगामी नवंबर में दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जहां बरसात की स्थिति हो वहां, बोल्डर डालकर रोलर चलाकर आवागमन सुगम किया जाए।
हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए…
योगी ने कहा कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, आवास, मंडी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आदि विभागों की करीब चार लाख किलोमीटर सड़कें हैं। हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, यह सभी की जिम्मेदारी है। मेट्रो/एक्सप्रेस-वे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण यदि पूर्व से संचालित सड़कें खराब होती हैं तो खराब होने के कारक विभाग को उत्तरदायी बनाया जाएगा।
बजट का कोई अभाव नहीं
इस दौरान गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना से जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है, आवश्यकता है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें। अभियंताओं को निर्माण कार्य का ‘बैकबोन’ की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी अभियंताओं की कमी न हो, आवश्यकता पड़े तो आउटसोर्सिंग से भी तैनाती की जानी चाहिए। विभागीय मंत्रियों व अधिकारियों को फील्ड में रैंडम दौरा निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज़्ड किये जाने पर बल दिया।
सिर्फ मेरिट के आधार पर तैनात हों इंजीनियर
साथ ही योगी ने यह भी कहा कि अभियंताओं की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही किया जाए। प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया/अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए। गड्ढामुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग कराई जाए। इसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए, साथ ही इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि कार्य की गुणवत्ता की अनवरत मॉनिटरिंग की जा सके। जबकि नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के कारण यदि कहीं जलभराव होता है तो तत्काल उसकी निकासी सुनिश्चित की जाए।
