आरयू वेब टीम। तमिलनाडु की विजय सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में नीट को खत्म करने और स्नातक स्तर के मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को आधार बनाने की मांग वाला प्रस्ताव पास हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव में कहा कि नीट सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है तथा मेडिकल शिक्षा के मामले में राज्यों के अधिकारों को भी प्रभावित करता है।
इस प्रस्ताव पर डीएमके, एआइएडीएमके, पीएमके और वाम दलों के सदस्यों ने समर्थन जताया, जबकि बीजेपी के एकमात्र विधायक भोजराजन ने इसका विरोध कर सदन से वॉकआउट किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार यह रुख रखती रही है कि नीट सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है।
प्रस्ताव में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के अधिकारों के प्रभावित होने का भी दावा किया गया।प्रस्ताव में कहा गया कि नीट तमिल माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों के मेडिकल शिक्षा हासिल करने के अवसरों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
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साथ ही तमिलनाडु विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से नीट को खत्म करने और स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को आधार बनाने की व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। विजय सरकार का तर्क है कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक दिन की परीक्षा को विद्यार्थियों की 12 वर्षों की स्कूली शिक्षा पर निर्णायक नहीं बनाया जाना चाहिए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अरुणराज ने नीट के खिलाफ प्रस्ताव में परीक्षा से जुड़े विवादों का भी उल्लेख किया।
उन्होंने पेपर लीक, युवाओं की जान जाने और छात्रों के भरोसे को नुकसान पहुंचने जैसे मुद्दों को उठाया। साथ ही सवाल उठाया कि 12 वर्षों की स्कूली शिक्षा के बजाय एक दिन आयोजित होने वाली नीट परीक्षा विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा का भविष्य तय करे, क्या यह उचित है।
