आरयू ब्यूरो, लखनऊ। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। इस बीच आयोग ने राज्य सरकारों की तरफ से नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। जिसके तहत नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को चुनाव प्रचार से दूर रहना होगा।
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड , गोवा मणिपुर और पंजाब के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मंगलवार को एक पत्र लिखा है। जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली पाबंदियां और रोक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की तरफ से काम पर रखे गए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।
साथ ही ईसी ने कहा, ”ये अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी चुनाव प्रचार या वोट मांगने के काम में हिस्सा न लें। उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह की मदद करने के लिए अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का इस्तेमाल न होने दें।”
आयोग ने कहा कि ”आदर्श आचार संहिता के नियम उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों, आयोगों आदि पर लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक फंडिंग मिलती है। ये नियम उनके कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की ओर से अलग-अलग पदों पर नियुक्त या दोबारा काम पर रखे गए रिटायर सरकारी अधिकारी चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेंगे। उन्हें भी सेवारत सरकारी कर्मचारियों की तरह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना होगा। आयोग ने साफ किया कि ऐसे लोग किसी चुनावी अभियान में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही किसी उम्मीदवार के लिए वोट मांग सकते हैं।
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बता दें कि साल 2022 में चुनाव आयोग ने आठ जनवरी को पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा की थी। दस मार्च को रिजल्ट आए थे। माना जा रहा है कि इसी के आस-पास आयोग इस बार भी तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसी सिलसिले में आयोग के वरिष्ठ अफसर लगातार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं।
