आरयू वेब टीम। देश के कई स्थानों पर नागरिकता संशोधित कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।
सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए एनआरसी पर कहा है कि अभी तक एनआरसी तैयार करने पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित जवाब में ये बात कही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में चंदन सिंह और नमा नागेश्वर राव के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। नित्यानंद ने कहा, ‘‘अभी तक एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।’’ सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या सरकार की पूरे देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है?
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बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनआरसी लागू होने पर बयान दे चुके हैं। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा था, ”साल 2014 से एनआरसी पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर असम में इसे लागू करना पड़ा।
हालांकि पीएम मोदी के बयान से इतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई मौकों पर देशभर में एनआरसी लागू करने की बात कह चुके हैं। अमित शाह ने कहा था, ”देश के नागरिकों का एक रजिस्टर होना समय की जरूरत है। देश के लोगों के लिए एनआरसी पूरे देशभर में लागू किया जाना चाहिए। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक की सीमित नहीं रहेगा। देश में रह रहे घुसपैठियों को बाहर निकालने का वक्त आ गया है।”
