आरयू वेब टीम। राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी। इस कमेटी की अगुवाई सिमांचल दास, स्पेशल डायरेक्टर (प्रवर्तन निदेशालय) करेंगे।
इस बात की जानकारी बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से दी। ट्वीट में कहा गया, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। इस जांच में पीएमएलए एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एफसीआरए एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी। कमेटी की अगुवाई ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे।
बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला शुरू किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा कांग्रेस को घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी।
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इसके अलावा देश के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था, उससे भी यूपीए सरकार ने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था। बीजेपी का आरोप था कि 2005-08 तक पीएमएनआरएफ की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को ये राशि मिली थी। हालांकि, जवाब में कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को नकार दिया था और कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन देश का फाउंडेशन है और इसका काम सेवा के लिए किया जाता है। कांग्रेस ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को साल 2005-06 में पीएमएनआरएफ से 20 लाख रुपये की मामूली धनराशि मिली थी, जिसका इस्तेमाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राहत कार्यों में खर्च किया गया था।
ये हैं इसके ट्रस्टी
राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सुमन दुबे, राहुल गांधी, डॉ. शेखर राहा, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर अशोक गांगुली, प्रियंका गांधी वाड्रा और संजीव गोयनका भी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं।
