आरयू ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार जहां जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश में लगी है, वहीं राजधानी लखनऊ में ही जनता से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण विभाग एलडीए में बैठे मातहत उसके अरमानों पर पानी फेरने में कसर नहीं छोड़ रहें। ये बात गुरुवार को एलडीए में आयोजित जनता अदालत में एक बार फिर साफ हो गयी। अपनी समस्याओं को लेकर लंबें अर्से से एलडीए के चक्कर लगाने वाले आवंटियों ने इंजीनियर व कर्मचारियों की लापरवाही व मनमानी की ऐसी-ऐसी दास्तान आज सुनाई जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया।
नीचें दिए कुछ मामलों को जानकर आप खुद भी इस सरकारी विभाग की मनमानी का लगाएं अंदाजा-
आवंटन-कब्जे को हो गए 30 साल रजिस्ट्री के लिए अब तक लग रहा चक्कर
अलीगंज सेक्टर क्यू मकान संख्या ईडी 398 निवासी चंद्रावती ने जनता अदालत में गुहार लगाते हुए कहा कि उक्त जिस मकान में वो रह रहीं हैं, उसे 30 साल पहले ही एलडीए ने उन्हें आवंटित किया था। मकान पर परिवार के साथ रहते हुए उन्हें करीब 30 साल हो गए, लेकिन आज फाइल खोने का बहाना बनाकर एलडीए के कर्मचारी उन्हें दौड़ा रहें हैं, जबकि उनके पास न सिर्फ मकान से संबंधित सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, बल्कि एलडीए भी कब्जा पत्र व जमा धनराशि चालान का सत्यापन करने के साथ ही मौके का निरीक्षण कर चुका है। चंद्रावती ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि एलडीए में आज भी दलालों का बोलबाला है, जिनके हस्ताक्षेप के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है।
14 साल बाद मिला प्लॉट, अब JE नहीं करा रहा पैमाइश
आजमगढ़ निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग ओकार सिंह यादव ने एलडीए उपाध्यक्ष के नाम से जनता अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उन्हें 14 साल पहले गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर छह स्थित प्लॉट संख्या डी 1037 को आवंटित किया गया था। विवाद होने के चलते कुछ समय पहले ही एलडीए ने उनके प्लॉट के बदले गोमतीनगर सेक्टर चार स्थित प्लॉट संख्या डी 607 को समायोजित किया था।
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जिसके बाद उन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री इसी साल 22 जुलाई को कराई, लेकिन उसके अगले ही दिन एलडीए के जेई के साथ कब्जा लेने पहुंचें तो स्थानीय लोगों ने कब्जा लेने नहीं दिया। जिसपर जेई ने पैमाइश कराकर समस्या के समाधान की बात कही थीं, लेकिन तीन महीना बीत जाने के बाद भी आज तक ऐसा नहीं किया गया। ओंकार सिंह ने निवेदन करते हुए कहा कि 70 साल की उम्र में आजमगढ़ से बार-बार आने-जाने में उन्हें काफी तकलीफ होती है। प्लॉट पर कब्जा दिलाकर उनके कष्टों का समाधान किया जाए।
एलडीए ने कराया मुकदमा, रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए दौड़ा रहा बाबू
वहीं जनता अदालत में पहुंचें शिवम सोनी ने बताया कि करीब 30 साल पहले सीतापुर रोड स्थित सेक्टर ए में एलडीए ने उनकी मां शिवकुमारी सोनी के नाम से भवन आवंटित किया था, लेकिन 22 अगस्त 1991 को उनके निधन के बाद पिता हरीश कुमार सोनी ने माया सोनी से दूसरी शादी करते हुए माया सोनी को उनकी मां शिवकुमारी बताकर एलडीए से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली थी। इस मामले में एलडीए के तहसीलदार राजेश कुमार शुक्ला ने 15 जून 2019 को गोमतीनगर कोतवाली में उनके पिता व सौतेली मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिवम ने आरोप लगाया कि इतना कुछ होने के बाद अब एलडीए का संबंधित बाबू महेंद्र कुमार दीक्षित रजिस्ट्री कैंसिल कराने में सहयोग नहीं कर रहा है, वो पिछले तीन महीनों से आजकल करके एलडीए के चक्कर लगवा रहा।
वीसी से शिकायत, ध्वस्तीकरण का आदेश फिर भी अवैध काम्पलेक्स ने छीनी कॉलोनिवासियों की धूप-हवा
कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी के वीपी सिंह, अजय प्रताप सिंह, राजेश व अन्य ने प्रार्थन पत्र देकर कहा कि उन लोगों के घर के पास पांच मंजिला अवैध कॉम्पलेक्स बन रहा, जिसकी शिकायत उन्होंने एलडीए वीसी से पिछली जनता अदालतों में की थी, जिसके बाद 10-15 दिनों तक अवैध निर्माण नहीं कराया गया। इस बीच विहित प्राधिकारी ने कॉम्पलेक्स को गिराने का आदेश कर दिया था, लेकिन निर्माण गिराना तो दूर वर्तमान में इस पांच मंजिला अवैध बिल्डिंग में काम तेजी से चल रहा है। कॉलोनीवालों का कहना था कि बिल्डिंग के चलते उन लोगों के घरों में धूप व हवा तक नहीं आ पा रही है। साथ ही बिल्डिंग के चलते भविष्य में सड़क जाम की समस्या भी पैदा होगी, इसलिए बिल्डिंग पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करे।
उपाध्यक्ष रहें छुट्टी पर, कई इंजीनियर व अधिकारी भी नहीं पहुंचें
आज छुट्टी पर रहने के चलते एलडीए उपाध्यक्ष जनता अदालत में नहीं पहुंचें थे। वीसी की अनुपस्थिति में एलडीए सचिव एमपी सिंह ने जनता अदालत में आए 58 फरियादियों की फरियाद सुनी। वहीं छुट्टी पर नहीं होने के बाद भी महीने में एक बार लगने वाली जनता अदालत में पहुंचना कई इंजीनियर व अधिकारियों ने जरूरी नहीं समझा।
बरदाशत नहीं की जाएगी लापरवाही, मांगा जाएगा जवाब, लगेगी नेम प्लेट
सचिव ने बताया कि जनता की समस्याओं के प्रति लापरवाही बरदाशत नहीं की जाएगी। जिन लोगों से संबंधित मामले आएं हैं, उन्हें निस्तरित करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इसके अलावा छुट्टी पर नहीं रहने के बाद भी जो अधिकारी व इंजीनियर जनता अदालत में नहीं पहुंचें हैं, उनसे जवाब मांगा जाएगा। साथ ही अगली जनता अदालत से पहले अधिकारियों की कुर्सी सामने नेम प्लेट लगवाई जाएगी, जिससे कि अनुपस्थिति में कुर्सी खाली रहने पर तत्काल जवाब तलब किया जा सके।
ये रहें मौजूद-
जनता अदालत में अपर सचिव अनिल भटनागर, मुख्य अभियंता इंदु शेखर सिंह, विशेष कार्याधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव, ओएसडी राजीव कुमार, डीके सिंह समेत अन्य अधिकारी व सभी जोन के प्रभारी अधिशासी अभियंता मौजूद रहें।
