आरयू वेब टीम।
कर्नाटक में बहुमत साबित करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें उन्होंने भाजपा को बड़ी राहत देते हुए बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए येदियुरप्पा सरकार को शनिवार शाम चार बजे तक बहुमत साबित करने का समय दिया है।
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वहीं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद जहां कर्नाटक के राज्यपाल की किरकिरी हो रही है साथ ही भाजपा की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वर्तमान में येदियुरप्पा सरकार के साथ 104 विधायक हैं, जबकि सदन में बहुमत के लिए 113 विधायकों की जरूरत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस व जनता दल सेक्युलर को काफी राहत मिलती दिख रही है। हालांकि अपने विधायकों से भाजपा से बचाना अब भी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
कांग्रेस और जेडीएस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्यपाल की ओर से बहुमत परीक्षण के लिए दिया गया 15 दिन का समय बहुत ज्यादा है और अगर राज्यपाल को दिये गए पत्र में कहा गया है कि हमारे पास बहुमत है तो इसे जल्द साबित करना चाहिए।
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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 28 घंटे का समय दिया गया। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्त रूख अपनाते हुए मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है।
इन सबसे बीच भाजपा सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में मांग रखते हुए कहा कि बहुमत साबित करने के लिए एक सप्ताह, सोमवार या रविववार तक का समय दिया जाए। हालांकि उच्चतम न्यायलय ने इसे नहीं माना।
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