आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मनमानी-भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन चर्चा में रहने वाले लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एलडीए की 11 हजार से ज्यादा आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री ही नहीं कराई गयी। आवंटन के सालों व दशकों बाद भी इनमें से बड़ी संख्या में प्लॉट, फ्लैट और अवासों पर आवंटियों का कब्जा भी है, लेकिन आवंटियों ने न तो पूरा पैसा जमा किया और न ही एलडीए ने नियमानुसार उनका आवंटन ही कैंसिल किया है। ऐसे में अधिकारी-कर्मियों की लापरवाही व मिलीभगत के चलते सरकारी खजाने को भी अरबों रुपये की चपत लग रही। शुक्रवार को एलडीए की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त रोशन जैकब के सामने यह मामला खुला तो उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारी व बाबूओं को सुधरने की चेतावनी दी है।
22 दिसंबर को मिली गड़बड़ी तो कर्मियों के साथ अफसरों पर भी कड़ी कार्रवाई
एलडीए अध्यक्ष ने आज बैठक में अफसरों को 20 दिन का समय देते हुए कहा कि अगामी 22 दिसंबर को वह खुद प्राधिकरण स्थित अपने कार्यालय में रजिस्ट्री के लंबित मामलों की सुनवाई करेंगी। अगर उस दौरान ऐसा कोई मामला सामने आया जिसमें रजिस्ट्री बेवजह लंबित रखी गयी है तो संबंधित कर्मचारी के साथ-साथ अधिकारी की भी जवाबदेही तय कर उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पांच से 20 दिसंबर तक लगेगा स्पेशल रजिस्ट्री कैंप
रोशन जैकब ने निर्देश देते हुए कहा कि 11270 संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण भवन में पांच से 20 दिसंबर तक स्पेशल रजिस्ट्री कैंप लगाया जाएगा। शिविर के शुरूआती दस दिनों में एलडीए के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी बारादरी लॉन में रजिस्ट्री के कागज तैयार कराएंगे और अंतिम के पांच दिनों में रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी कैंप में रजिस्ट्री कराएंगे।
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पूरा पैसा जमा करने वालों को प्राथमिकता
आज बैठक में एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने कमिश्नर को बताया कि कुल 11 हजार 270 संपत्तियों की रजिस्ट्री होना है, जिनमें से 893 मामले प्रक्रियाधीन भी हैं। इस पर रोशन जैकब ने निर्देशित किया कि जिन आवंटियों ने पूरा पैसा जमा कर दिया है, उनकी अलग से लिस्ट बना लें और ऐसे आवंटियों को विशेष निबंधन शिविर में आमंत्रित कर रजिस्ट्री कराएं। वहीं जिन आवंटियों ने पैसा नहीं जमा किया है, उन्हें रिमाइंडर भेजा जाए।
सबसे ज्यादा PMAY की रजिस्ट्री लंबित, दूसरे नंबर पर अपार्टमेंट
11270 मामलों में से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के 2540 आवंटियों की रजिस्ट्री लंबित है। साथ ही अपार्टमेंट में फ्लैट लेने वाले 2322 आवंटियों की भी रजिस्ट्री नहीं की गयी है। इसी तरह कानपुर रोड योजना के 1488, बसंतकुंज के 1233, जानकीपुरम विस्तार के 875, पुरानी योजनाओं के 683, व्यवसायिक सेल के 611, अलीगंज के 586, शारदा नगर के 338, गोमतीनगर के 213, जानकीपुरम के 107, गोमतीनगर विस्तार के 102, मानसरोवर योजना के 101 और सीतापुर रोड योजना के सबसे कम 65 आवंटियों की रजिस्ट्री नहीं हुई है।
गूगल स्प्रेड शीट पर अपलोड करें फाइलें ताकि जवाबदेही हो तय
पैसा जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री के लिए दौड़ाने की शिकायत को भी ध्यान में रखते हुए आज कमि साथ ही आज कमिश्नर ने वीसी को निर्देश दिया किया रजिस्ट्री की सभी प्रचलित फाइलों को गूगल स्प्रेड शीट पर अपलोड कराएं, जिससे कि फाइल को तुरंत ट्रैक कर संबंधित की जवाबदेही तय की जा सके।
शमन मानचित्र कैंसिल तो जोनल अफसर करें अवैध निर्माणों पर कार्रवाई
शमन मानचित्र के नाम पर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने वाले खेल पर भी आज रोक लगाने के लिए रोशन जैकब ने अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में जानकारी करने पर कमिश्नर को पता चला कि फरवरी 2023 से अब तक शमन के कुल 893 आवेदन मिले थे। जिनमें से 146 नक्शे पास किए गए हैं। इस पर कमिश्नर ने जोनल अफसरों से पूछा कि शमन नहीं होने पर उन्होंने अवैध निर्माणों पर क्या कार्रवाई की तो जोनल अफसर लिस्ट ही नहीं मिलने की बात कमिश्नर को बताई। जिसपर मंडलायुक्त ने कहा कि शमन मानचित्र के जो आवेदन निरस्त किये गये हैं, उनकी लिस्ट संबंधित जोनल अधिकारी को जरूर उपलब्ध कराएं, जिससे कि उन अवैध निर्माणों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हो सके।
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टेंडर लटकाने पर भी कमिश्नर नाराज, गठित करें कमेटी
वहीं महीनों पहले मंजूर किए कई कामों के आज तक टेंडर फाइनल नहीं होने की बात सामने आने पर भी रोशन जैकब ने बैठक में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निर्देशित किया कि टेंडर की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अलग से कमेटी गठित कर ली जाए और कोई भी टेंडर निकालने में 15 दिन से अधिक का समय न लगे।
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सोमवार शाम तक निस्तारित हो रिफंड के 107 मामले
इसके अलावा समीक्षा बैठक में नामांतरण के 384, फ्री-होल्ड के 137 तथा रिफंड के 107 लंबित प्रकरणों पर भी आज कमिश्नर ने अफसरों से जवाब तलब किया। जिसपर अधिकारियों का तर्क था कि इनमें से कुछ प्रकरण विवादित हैं, जबकि कुछ प्रकरणों में आवेदक ने पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएं हैं। इस पर रोशन जैकब ने कहा कि रिफंड के सभी 107 मामलों को अगामी सोमवार शाम तक निस्तारण हो जाना चाहिए। विवादित मामलों को छोड़ नामांतरण व फ्री-होल्ड के भी सभी प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराएं।
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समीक्षा बैठक में एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, मुख्य अभियंता एके सिंह, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह व पीआइयू के प्रभारी एके सिंह सेंगर समेत सभी जोनल अधिकारी, एक्सईएन, उपसचिव व अन्य अफसर मौजूद रहें।
