आरयू ब्यूरो, लखनऊ। एक ओर अयोध्या में राम मंदिर की जमीन खरीद के नाम पर विपक्ष करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर भाजपा को निशाने पर लिए हुए है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने अयोध्या में करीब चार सौ करोड़ की लागत वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक बस अड्डा बनाने का फैसला लिया है। लोकभवन में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस बात की मंजूरी दे दी गयी है। लगभग नौ एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस बस अड्डे में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं देने की बात कही जा रही है।
सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मीडिया को बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद वहां दूर-दूर से श्रद्धालु आएंगे तथा इसे ध्यान में रखते हुए अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक बस अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा आज लखनऊ में गोमती नदी को साफ रखने के लिए 297 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को भी बैठक में मंजूरी मिली है।
यह भी पढ़ें- AAP के संजय सिंह का आरोप अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद में हुआ करोड़ों का घोटाला, PM कराएं CBI-ED से जांच
बस अड्डे के बारे में जानकारी देते हुए सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि बस अड्डे के लिए संस्कृति विभाग की नौ एक एकड़ जमीन परिवहन विभाग को दी जाएगी और करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस बस अड्डे पर श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग पर चार लेन का फलाईओवर बनाने को भी मंजूरी दी गयी है और डेढ़ किलोमीटर लंबे इस फलाईओवर की लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक आएगी।
वही आज कैबिनेट में बुलंदशहर के अनूप शहर में बस अड्डे के निर्माण और प्रयागराज में जीटी रोड पर चार लेन के फलाईओवर के निर्माण को भी मंजूरी दी गयी।
यह भी पढ़ें- मंदिर जमीन घोटाले पर यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर तंज, हद हो गई राम को भी नहीं छोड़ा
कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि जनपद प्रभारी मंत्रियों को जून-जुलाई माह में ब्लॉक स्तर पर प्रवास करना होगा। प्रवास के दौरान मंत्री क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करेंगे तथा प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं के बारे में जनता से जानकारी लेंगे।
उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में मंत्रियों को 21 जून को योग दिवस पर अपने प्रभार क्षेत्र में आयोजन से जुड़ना होगा। 23 जून से छह जुलाई तक पौधरोपण अभियान चलेगा। 27 जून को हर बूथ पर मन की बात सुनी जाएगी और सभी मंत्री संबंधित बूथ पर जाएंगे।
