आरयू वेब टीम। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है। साथ ही दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली सरकार ने पिछले दो-तीन साल कड़ी मेहनत व लोगों से चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। आज सुबह इस पॉलिस को नोटिफाई कर दिया गया है।
सीएम केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च करते हुए कहा कि अगर आज से पांच साल बाद दुनिया में कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होगी तो दिल्ली का उदाहरण सबसे पहले दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इस पॉलिसी के जरिए हमारा उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
मुख्यमंत्री ने बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आज महंगा है, इसलिए इसे कोई खरीदता नहीं है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे इसलिए सरकार इस पर फाइनेंशियल इंसेंटिव देने जा रही है। दो पहिया पर लगभग 30000 इंसेंटिव, कार पर 1.50 लाख, ऑटो रिक्शा पर 30000, ई-रिक्शा पर 30 हजार और मालवाहक वाहन पर 30 हजार तक इंसेंटिव मिलेगा।
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इसके अलावा अगर आप पुराना प्रेट्रोल या डीजल वाहन एक्सचेंज में देकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो सरकार की तरफ से आपको इंसेंटिव मिलेंगे। सीएम ने कहा, इस तरह का इंसेंटिव पूरे देश में पहली बार दिल्ली में दिया जा रहा है।
ये होगी इलेक्ट्रिक वाहन नीति
2024 तक 25% ई-वाहन करने का लक्ष्य
दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
कारों पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी
ऑटो-रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
मालवाहक वाहनों पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
ई-रिक्शा पर 30,000 तक की सब्सिडी
ई-वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट
200 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन
स्क्रैपिंग प्रोत्साहन
ई-वाहनों की खरीद पर कम ब्याज ऋण
ई-बसें
दिल्ली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 35,000 ई-वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।
