गोमतीनगर विस्‍तार महासमिति ने सामुदायिक सुविधाओं की जमीन पर प्‍लॉटिंग को लेकर जताई आपत्ति, अफसरों को बताई दिक्कतें, LDA का वादा भी दिलाया याद

गोमतीनगर महासमिति
प्लॉटिंग के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराने एलडीए पहुंचें आवंटी।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। गोमतीनगर विस्‍तार के सेक्‍टर एक स्थित सामुदायिक सुविधाओं वाली जमीन पर प्‍लॉटिंग की प्‍लानिंग कर रहे एलडीए को आज आपत्तियों का सामना करना पड़ा। एलडीए की ओर से भू-उपयोग परिवर्तन के लिए मांगी गयी आपत्ति सुझाव के क्रम मे गुरुवार को गोमतीनगर महासमिति समेत तीन आपत्तियां दर्ज करायी गयी है।

आज इस संबंध में गोमतीनगर महासमिति के पदाधिकारियों व सदस्‍यों ने एलडीए उपाध्‍यक्ष शिवाकांत द्विवेदी,  सचिव एमपी सिंह व सीटीपी नितिन मित्‍तल के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई।

एलडीए अधिकारियों के सामने महासमिति सचिव उमाशंकर दुबे ने आपत्ति दाखिल करते हुए कहा कि विस्तार के आपर्टमेंट में एलडीए ने क्लब,स्विमिंग पूल व अन्‍य सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन दिया नही गया। मामला रेरा कोर्ट में पहुंचा तो न्यायालय ने भी कहा था कि बुकलेट में किये गए वादे एलडीए पूरा करें, लेकिन अभी तक गोमतीनगर के किसी भी आपर्टमेंट में एलडीए ने यह सुविधाएं नही दी है। ऐसे में सामुदायिक सुविधाओं के लिए बचे प्‍लॉट को भी आवासीय करके समायोजन के प्लॉट दिए जाने की एलडीए की कोशिश किसी भी लिहाज से सही नहीं है।

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महासचिव उमाशंकर दूबे ने बताया कि महासमिति ने एलडीए के आलाधिकारियों के सामने सालों से परेशान चल रहे आवंटियों की दिक्‍कतें बताने व एलडीए का वादा याद दिलाने के साथ ही मांग की है कि सामुदायिक सुविधाओं की जमीन पर एलडीए गोमतीनगर विस्तार के लिए पीपीपी मॉडल पर क्लब, स्विमिंग पूल व प्ले एरिया का निर्माण कराएं। इस काम मे एलडीए पर कोई आर्थिक भार भी नही आएगा और विस्तार के लोगो को सुविधाएं भी मिल जाएंगी।

बोर्ड बैठक में होगा फैसला

उमाशंकर दूबे के अनुसार वीसी, सचिव व अन्‍य अधिकारियों ने मामले को सुना और महासमिति की आपत्ति को सही मानते हुए न सिर्फ अपनी सहमति इस बात पर दी कि पूरे विस्तार के लिए कामन क्लब व स्विमिंग पूल बनना चाहिए, बल्कि अब इस मामले को बोर्ड बैठक में भी रखा जाएगा।

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वहीं एलडीए सचिव एमपी सिंह ने बताया कि भू उपयोग परिवर्तन को लेकर आज आपत्तियां आयीं थीं। आवंटियों की आपत्तियों व मांगों को सुनने के बाद अब इस मामले को नियमानुसार बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। जहां इस पर फैसला होगा।