आरयू वेब टीम। जहां एक ओर इंटरनेट डेटा के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है, वहीं दिल्ली में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि फ्री वाई-फाई उपलब्ध कराने के साथ ही दिल्ली सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र का आखिरी वादा भी पूरा कर देगी। इस तरह दिल्ली सरकार अपने सभी चुनावी वादे पूरी करने वाली पहली सरकार बन जाएगी।
प्रेसवार्ता में मीडिया को जानकारी देते हुए आज केजरीवाल ने कहा कि इसके लिए 11 हजार स्पॉट्स पर वाई-फाई लगाए जाएंगे। इससे खासतौर से छात्रों को बहुत लाभ होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी फायदा होने की उम्मीद जतायी है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि चार हजार हॉट-स्पॉट्स बस स्टैंड्स पर लगाए जाएंगे। सात हजार अन्य जगहों पर लगाए जाएंगे।
हर विधानसभा में 100-100 हॉट-स्पॉट लगेंगे। 16 दिसंबर को पहले 100 हॉट-स्पॉट्स का उद्घाटन होगा। इसका कुल खर्च करीब 100 करोड़ है। यह रेंटल मॉडल पर आधारित होगा। केजरीवाल ने बताया कि हर हफ्ते हॉट-स्पॉट्स की संख्या बढ़ती जाएगी और इस तरह छह महीने में 11 हजार हॉट-स्पॉट लगा दिए जाएंगे। पहले चरण में दिल्ली के सभी बस स्टैंड पर 3000 वाई-फाई के हॉट स्पॉट लगेंगे। पूरी दिल्ली में कुल 11000 हॉट स्पॉट लगेंगे।
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इस योजना के तहत हर यूजर को प्रति महीने 15 जीबी फ्री डाटा मिलेगा। फ्री वाई-फाई को लेकर कैबिनेट से मंजूरी और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कैबिनेट ने आठ अगस्त को 4000 बस स्टॉप और हर विधानसभा में 100 हॉट स्पॉट लगाने को मंजूरी दी थी। हॉटस्पॉट के 50 मीटर के रेंज में जितने लोग होंगे वे वाईफाई का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए सरकार करीब सालाना 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। पहले 100 हॉट स्पॉट 16 दिसंबर को लॉन्च होंगे। पहले हफ्ते में 100, उसके बाद हर हफ्ते 500 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। हर आधे किलोमीटर पर हॉट स्पॉट लगेगा। वाईफाई की स्पीड अधिकतम 200 से न्यूनतम 100 एमबीपीएस होगी।
एक हॉट स्पॉट पर 100 लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एप बनाया है जिसे जारी किया जाएगा। केवाईसी देकर फोन पर ओटीपी से वाईफाई से कनेक्ट किया जा सकता है। लोग जिस हॉट स्पॉट के नजदीक जाएंगे, वहां ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाएगा। मालूम हो कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फ्री वाई-फाई देने का वादा किया था। अब आगामी विधानसभा चुनाव के पहले सरकार इसे पूरा कर रही है।
