आरयू वेब टीम। कोरोना संकट के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया कि नई योजनाओं के खर्च पर अगले एक साल तक के लिए रोक लगा दी गई है। आदेश के अनुसार अगले एक वर्ष तक पीएम गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की खर्च किया जाएगा।
इसके अलावा उन योजनाओं पर भी रोक लगा दी गई है, जिनका एलान बजट के दौरान किया गया था। आदेश के मुताबिक बजट में, जिन योजनाओं का ऐलान किया गया था, उन्हें शुरू नहीं किया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि अगले आदेश तक विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत नहीं कर सकते हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- वित्त मंत्री ने की प्रोत्साहन पैकेज की अंतिम किस्त की घोषणा, “मनरेगा व स्वास्थ्य, समेत इन बिंदुओं पर दिया ध्यान
गौरतलब है कि सप्लाई चेन को दुरुस्त करने का हवाला देते हुए बीते दिनों मोदी सरकार ने 20 लाख 97 हजार 53 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार पांच दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण कदमों की विस्तार से जानकारी दी थी। सरकार ने समाज के आखिरी तबके पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाने का दावा किया है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने किसान, प्रवासी मजदूर, कॉर्पोरेट सेक्टर, आदि के लिए हर जरूरी कदम उठाया है। वहीं आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित की गई राशि में से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1,70,000 करोड़ रुपये की है।
वित्त मंत्रालय के पास इन दिनों राजस्व कम आ रहा है। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। लेखा महानियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 के दौरान सरकार को 27,548 करोड़ रुपये राजस्व मिला, जो बजट अनुमान का 1.2 फीसदी था, जबकि सरकार ने 3.07 लाख करोड़ खर्च किया, जो बजट अनुमान का दस फीसदी था।
