आरयू वेब टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सबसे पहला निर्णय प्रधानमंत्री गतिशक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए मंजूरी को लेकर किया गया। इससे 300 कार्गों टर्मिनल विकसित होंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की लैंड लीज में संशोधन किए गए हैं। अगले पांच सालों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे 1.25 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे आम जीवन में बदलाव आएगा। साथ ही ज्यादा मात्रा में कार्गों टर्मिनल बन पाएंगे, क्योंकि लैंड अब पांच साल की जगह 35 साल के लिए रहेंगे।
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केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम गतिशक्ति टर्मिनल का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा और स्कूल भवन और हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा।
इसके अलावा बैठक में रेलवे की जमीन के एलएलएफ में बड़ी कटौती करने का फैसला किया गया है। लैंड लाइसेंस फीस छह फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी करने को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, जमीन को बाजार कीमत पर अब 1.5 फीसदी लैंड लीज फीस ली जाएगी।
