आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण व नगर निगम के बीच कई सालों से अटकी प्रियदर्शिनी योजना में जल्द ही विकास कार्य होने की उम्मीद जागी है। सीतापुर रोड स्थित एलडीए की इस योजना के आवंटी व लखनऊ उत्तरी से बीजेपी विधायक नीरज बोरा लंबे समय से यहां विकास कार्य कराए जाने की मांग कर रहें थे। हालांकि हर बार नगर निगम व एलडीए एक दूसरे के पाले में विकास कार्यों की गेंद डाल दे रहें, जिसका खामियाजा आवंटियों को भुगतना पड़ रहा। अब आवंटियों की दिक्कत को समझते हुए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आज सचिव विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते हुए सुविधाएं पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि आवंटियों की समस्याओं को दूर करने के लिए एलडीए और नगर निगम के अधिकारियों की एक ज्वाइंट कमेटी गठित की है। सचिव विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त व चीफ इंजीनियर के अलावा एलडीए के कार्य वाहक मुख्य अभियंता को भी शामिल किया गया है।
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उपाध्यक्ष के अनुसार यह कमेटी योजना का निरीक्षण कर क्षेत्र में मौजूद और उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं के कामों का आंकलन कर 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट उन्हें देगी। जिसके आधार पर योजना में होने वाले विकास कार्यो का एस्टीमेट तैयार करवाया जाएगा। जिसे एलडीए और नगर निगम आपसी समन्वय से पूरा कराएंगे। साथ ही इसी आधार पर योजना के हैंडओवर को लेकर चल रहे विवाद को भी सुलझाया जाएगा।
आवंटी कर रहें दोनों विभागों के अफसरों की परिक्रमा
बताते चलें कि नगर निगम व एलडीए के बीच झूल रही प्रियदर्शियनी योजना के आवंटी कम्यूनिटी सेंटर व सीनियर सिटीजन क्लब समेत अन्य जरूरी सुविधाओं की मांग को लेकर कई सालों से एलडीए व नगर निगम के चक्कर काट रहें हैं। प्रियदर्शिनी कालोनी सेक्टर डी नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष सीपी अवस्थी का कहना है कि एलडीए व नगर निगम आवंटियों की मूलभूत समस्याओं की जिम्मेदारी से भी बचना चाहता है। दोनों ही कॉलोनी की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं। दो हफ्ते पहले एलडीए में आयोजित जनता अदालत में भी इसकी शिकायत की गयी थीं। जिसपर 15 दिन में समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया गया था।
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अफसरों से हुए निराश तो विधायक से लगाई गुहार
वहीं प्राधिकरण व नगर निगम के अफसरों की कार्यप्रणाली से परेशान आवंटियों ने स्थानीय विधायक नीरज बोरा से भी इस बारे में गुहार लगाई थीं। जिसके बाद बीजेपी विधायक ने एलडीए व नगर निगम के साथ ही मंडलायुक्त व डीएम को भी पत्र लिखते हुए आवंटियों की समस्याओं का निराकरण कराने की कुछ महीने पहले मांग की थीं।
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आखिर किसकी जिम्मेदारी, स्पष्ट करें अधिकारी
इस पर भी बात नहीं बनने पर बीती 16 जुलाई को भाजपा विधायक ने फिर से कमिश्नर को पत्र लिखते हुए अनुरोध किया था कि कालोनी को लटकाने वाले दोनों विभागों के अफसरों की बैठक करते हुए यह स्पष्ट करें कि कालोनी एलडीए ने नगर निगम को हैंडओवर कर दी है या नहीं।