आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल व प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
आज इस बात की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ने मीडिया को बताया है कि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 37,805 सूक्ष्म उद्योगों को लाभान्वित कर एक लाख 70 123 कुशल और अकुशल लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री के अनुसार इस संबंध में प्रमुख सचिव शासन बीएल मीणा की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त व डीएम को भेजे गए पत्र में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने का आग्रह किया गया है।
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जारी परिपत्र मे कहा गया है कि भारत सरकार की इस योजना में एक जिला-एक उत्पाद की अवधारणा के तहत इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ लेने तथा उत्पादों के विपणन के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने का अवसर दिया जाना है।
साथ ही सूक्ष्म उद्यमियों की क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए जीएसटी, एफएसएसएआई स्वच्छता मानकों और उद्यम आधार के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्नयन एवं मानकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश के लिए सहायता देना, कुशल प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा मानकों एवं स्वच्छता के संबंध में तकनीकी जानकारी देने एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जाना, बैंक ऋण प्राप्त करने एवं उन्नयन करने के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करना और पूंजी निवेश, सामान्य अवसंरचना तथा ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता के लिए कृषक उत्पादन संगठनों, स्वयं सहायता समूहों उत्पादक सहकारिताओ तथा सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना, इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं।
