आरयू वेब टीम।
जल्द ही लागू होने वाले दिल्ली मेट्रो के बढ़े किराए पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए है। केजरीवाल ने इसे जनविरोधी करार देते हुए अपने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को आदेश दिए हैं कि प्रस्ताव लाकर बताएं कि कैसे ये बढ़ोतरी रोक सकते हैं। इतना ही नहीं बढ़ें हुए किराए को रोकने के उपाय निकालने के सीएम ने परिवहन मंत्री को सात दिनों का समय दिया है।
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बताते चलें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार 50-50 प्रतिशत की पार्टनर है। ऐसे में बिना दिल्ली सरकार को भरोसे में लिए हुए किराया बढ़ोतरी करने पर मुख्यमंत्री दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन मंगू सिंह को तलब कर मेट्रो के किराया बढ़ाने की जगह दूसरे विकल्प नहीं तलाशने के लिए सवाल कर सकती है।
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केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह कहा कि मेट्रो किराया बढ़ोतरी जनविरोधी। ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत को आदेश दिए हैं कि एक हफ्ते में में किराया बढ़ोतरी को रोकने के उपाय निकालें।
उल्लेखनीय है कि डीएमआरसी ने एक अक्टूबर से किराया बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि एक और दो अक्टूबर को छुट्टी होने के चलते तीन से बढ़े हुए किराए की दरें प्रभावी होंगी। मेट्रो ने विभिन्न चरणों में अपना किराया बढ़ाते हुए अब इसकी अधिकतम दर 60 रुपए तक निर्धारित कर दी हैं। जबकि पहले यह 50 रुपए थी। दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी साल में दूसरी बार हो रही है।
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