आरयू ब्यूरो, लखनऊ। रेप के आरोप में जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। अब मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी के विशेष जज दिनेश कुमार शर्मा (तृतीय) ने प्रजापति को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। प्रजापति पर आरोप है कि खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने कई फर्म बनाकर करोड़ों रुपए के कालेधन को सफेद कर अकूत संपत्ति अर्जित की है।
ईडी ने अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले में गायत्री प्रजापति की दस दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है। इसपर दस फरवरी को सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के लिए गैंगरेप मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री को कोर्ट में पेश किया गया। इस पर कोर्ट ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके बाद ईडी की ओर से प्रजापति को पूछताछ के लिए रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी दी गई।
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गौरतलब है कि 26 अक्टूबर 2020 को प्रवर्तन निदेशालय ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान ईडी को पता चला कि प्रजापति ने खनन मंत्री रहते करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की और कई फर्म बनाकर निवेश किया था। 22 जनवरी को ईडी ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए गायत्री को जेल से तलब किया था। आठ फरवरी 2021 को गायत्री को जेल से विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने गायत्री को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश जारी किया। अब ईडी गायत्री की दस दिन की पुलिस रिमांड चाहती है, ताकि इस मामले में उनसे पूछताछ की जा सके।
ईडी के विशेष अधिवक्ता कुलदीप श्रीवास्तव का कहना है कि गायत्री प्रजापति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब उन्हें कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। अभी तक गायत्री प्रजापति के बहुत सारे फर्जी फर्म के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कई करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। बता दें, ईडी की प्रारम्भिक जांच में पता चला है कि बतौर खनन मंत्री गायत्री ने अपनी आय से अधिक संपति अर्जित की है। फिलहाल, दो करोड़ 98 लाख 28 हजार 511 रुपए अधिक संपति का पता चला है।
