आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में यूपी के जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर प्रदेश में महिलाओें के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर नाराजगी जताई और अफसरों को कानून-व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। सीएम ने पुलिस की विजिबिलिटी व पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही जिले में नियुक्त अधिकारी को जिले में, तहसील में नियुक्त अधिकारी को तहसील में और ब्लॉक पर नियुक्त अधिकारी को ब्लॉक पर ही निवास करने का अफसरों को निर्देश दिया।
योगी ने कहा कि शांति एवं कानून-व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। जिलों में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए कार्य करें। जनता से संवाद करें। योगी ने अलीगढ़ की घटना पर नाराजगी जताते हुए अफसरों से अपराध न रुक पाने का कारण भी आज पूछा। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि स्कूल और कॉलेजों के खुलने के बाद पुलिस विभाग व महिला कल्याण विभाग संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन करें, ताकि बालिकाओं की सुरक्षा पर हम विशेष ध्यान दे सकें।
यह भी पढ़ें- रामपुर मे बोले योगी, आजम खान जैसे लोगों से निपटने के लिए ही हमने बनाया एंटी रोमियो स्क्वॉड
इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वायड को और प्रभावी बनाया जाए। साथ ही जिलाधिकारियों को सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के सबसे गरीब लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। अगर किसी कारण उसे योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसे इलाज के लिए दो हजार रुपये व मृत्यु पर उसके परिवार को पांच हजार रुपये पंचायत निधि से दिए जाएं।
मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद मुख्य सचिव अनूप चंद्र पाण्डेय ने बैठक में की गई अहम चर्चाओं के विषयों और योगी के निर्देशों के बारे प्रेसवार्ता कर मीडिया को बताया। मुख्य सचिव ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारी 15 से 20 जून के बीच जिलों में निरीक्षण करेंगे, जिला अस्पतालों और तहसीलों में जाएंगे। गांवों में जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और 20 जून तक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी।
यह भी पढ़ें- अब B.ed योग्यताधारी भी बन सकेंगे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक, ये होगी शर्त, योगी की कैबिनेट में छह प्रस्तावों को मंजूरी
उन्होंने बताया कि 45 अधिकारी अलग-अलग जिलों में जाएंगे। उनकी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद… कौन सी योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे चल रहा है, कहां दिक्कतें हैं, क्या-क्या लंबित है… इसका विस्तृत विश्लेषण होगा। आगे यह भी बताया कि मुख्यमंत्री खुद सभी मंडलों में जाकर निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल चिकित्सा विभाग के सभी सीएमओ को बुलाया है। परसों शिक्षा विभाग में सभी बीएसए और डीआइओएस के साथ समीक्षा होगी।