पेपर लेस होगी विधानसभा की कार्यवाही, लोकसभा अध्यक्ष ने “वन नेशन, वन एप्लीकेशन” लॉन्च कर सदन में नारेबाजी पर जताई चिंता

वन नेशन वन एप्लीकेशन

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में मिशन डिजिटल की शुरुआत हो गई है। अब यूपी विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस होगी। इस बार बजट सत्र ई-विधान प्रणाली से होगा। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वन नेशन, वन एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों को संबोधित करते हुए सदन में नारेबाजी पर चिंता जताई।

ओम बिड़ला ने कहा कि आजादी के बाद हमारे नेताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाया। यह बहस और चर्चा पर आधारित है। विधानसभा की अखंडता को बनाए रखना जरूरी है। हमें हमेशा लोगों के मुद्दों को सामने रखते हुए तथ्यों के माध्यम से बोलने की कोशिश करनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा की नारेबाजी, हंगामे के कारण सदनों की गरिमा दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। सदस्यों के व्यवहार के आधार पर सदन की गरिमा और मर्यादा तय होती है। देश के बड़े नेता विधान मंडलों से निकले हैं और वे तर्कों के जरिए ही अपनी बात रखते हैं।

काम अब और होगा आसान: सीएम योगी

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ई-विधानसभा से काम और आसान हो जाएगा। जरुरतमंदों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही कहा कि हमने दो वर्ष पहले ही पेपरलेस बजट को प्रस्तुत कर लिया था। अब आपको बहुत मोटा बैग लाने की जरूरत नही होगी। इस ई-विधान कार्यक्रम के माध्यम से आपका काम अब सरल होने जा रहा है। हम जनता के हितों के लिए मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाये गए सवाल आलोचनात्मक जरूर होते हैं, लेकिन ये सीधे 25 करोड़ जनता के हित के लिए भी होते हैं।

लॉग इन कर ले सकेंगे कार्यवाही में भाग

वहीं इस नई व्यवस्था से विधानसभा में मंत्री और विधायकों के लिए सीट पर टैबलेट लगाए गए हैं। माननीय लॉग इन कर कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। विधानसभा में हर विधायक की सीट पहले से तय होगी। मंत्री, विधायक अपनी सीट पर लगे टैबलेट से ही लॉगइन कर विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। विधानसभा में सीटों की संख्या भी मौजूदा 379 से बढ़ाकर 403 करने का प्रस्ताव है। इस तरह 24 अतिरिक्त सीटें स्थापित करने का प्रस्ताव है। सदस्यों के पास उनके डेस्क पर टच स्क्रीन डिवाइस भी लगाई गई है, जिससे वह बिल, बजट, सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और ट्रेजरी बेंच से प्राप्त उत्तरों सहित कई तरह के दस्तावेजों के बारे में जवाब दे सकेंगे।

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गौरतलब है कि 23 मई को यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। 20 और 21 मई को प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। सभी विधायकों को ई-विधान की जानकारी दी जाएगी। दो दिन के इस कार्यक्रम में संसदीय अनुभव रखने वाले वरिष्ठ नेता विधायकों को संसदीय परंपराओं, नियमों, शिष्टाचार और आचरण के बाबत नियमों की जानकारी देंगे।

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