आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए नया आयोग बनाने का रहा। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़ों की हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा। इस आयोग के गठन ने पंचायत चुनाव के रास्ते की सबसे बड़ी कानूनी अड़चन को दूर कर दिया है।
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बैठक में कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का सटीक स्वरूप और आनुपातिक आबादी तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग के विस्तृत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही सीटों के आरक्षण का रोटेशन तय किया जाएगा। इससे सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की वैधानिक बाध्यता पूरी हो जाएगी। पांच सदस्यीय ओबीसी आयोग का अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। जिनका कार्यकाल छह महीने का होगा।
बसंतकुंज मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी
इसके अलावा लखनऊ में मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। चारबाग-बसंतकुंज मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर एमओयू पास हो गया है। इससे लखनऊ के दक्षिणी हिस्से को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मेट्रो विस्तार से राजधानी में ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा।
वेटनरी छात्रों का होगा अब 12 हजार मानदेय
पशु चिकित्सा छात्रों को भी योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। वेटरनरी छात्रों को अब 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।
लखनऊ और आगरा में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार
लखनऊ और आगरा में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दोनों शहरों की मेट्रो परियोजनाओं से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। जहां एक तरफ लखनऊ मेट्रो के बहुप्रतीक्षित फेज-1बी (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) के निर्माण के लिए भारत सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते के रास्ते साफ हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आगरा मेट्रो के कॉरिडोर-2 के लिए निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों से दोनों ही शहरों में मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्यों में तेजी आएगी।
इन फैसलों को भी मंजूरी
यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी।
लोहिया संस्थान में बनेगा 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर।
सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण को मंजूरी।
स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार का रास्ता साफ।
आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण मंजूर
आगरा मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को मंजूरी।
प्रतिभूति संबंधी 2007 अधिसूचना में होगा संशोधन।
यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 लागू होगा।
मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ।
