आरयू वेब टीम।
राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (आरएसएस) ने बुधवार को मोदी सरकार से 1994 में सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का अनुरोध किया है। संघ ने कहा कि तत्कालीन सरकार इस बात पर सहमत हो गयी थी कि यदि बाबरी मस्जिद बनाने से पहले वहां मंदिर होने के साक्ष्य पाये गये तो वह हिन्दू समुदाय का साथ देगी।
आज आरएसएस के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने मुंबई में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मुद्दा हिंदू और मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित नहीं है।
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भायंदर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी में संगठन की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का शुभारंभ कर वैद्य ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा था कि अगले साल जनवरी से उचित पीठ राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।
इसके बाद अब विवादित स्थल पर मंदिर के जल्द निर्माण के लिए कानून बनाने को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और आरएसएस के भीतर से मांग उठने लगी है।
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