आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लंबे समय से अटकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बुधवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी सरकार के मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।साथ ही कहा कि इस फैसले ने योगी सरकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के फैसले पर मुहर लगा दी है।
सतीश द्विवेदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही बाकी 37 हजार से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही शिक्षामित्रों को भर्ती प्रक्रिया में एक और मौका देने का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की भर्ती का जो निर्देश दिया है, उनको अगली जो भी भर्ती होगी उनमें उनको अवसर देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले ने योगी सरकार के हर गांव, गरीब, किसान के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के फैसले पर भी मुहर लगा दी। मैं सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं। सतीश द्विवेदी ने कहा कि इससे बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बाकी बचे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।
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मालूम हो कि आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने शिक्षा मित्रों को संबंधित परीक्षाओं में भाग लेने का एक अंतिम मौका दिया है। इससे पहले 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा।
शिक्षक भर्ती मामले में पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते के अंदर भरने का निर्देश दिया था। इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60-65 के आधार पर भर्ती होगी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया इसमें कहा गया था कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षामित्र को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा।
