आरयू ब्यूरो,
नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के प्रधान न्यायाधीश की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट की एकीकृत मुकदमा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। जिसके तहत वादियों को ऑनलाइन आंकड़े व सूचना हासिल करने काफी मदद मिलेगी। इस दौरान पीएम ने कई अहम बाते कहीं।
मोदी ने कहा कि यह प्रणाली सुप्रीम कोर्ट को पेपर लेस काम करने की दिशा में ले जाने का अहम कदम होगा। उन्होंने आगे कहा क चुनौती हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में नहीं है, बल्कि लोगों की मानसिकता में है। पहले जिस टेबल पर गुलदस्ता रहता था, अब वहां कंप्यूटर रहता है।
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बड़े लोग अखबार पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल में ही सब कुछ पढ़ लेते है। मोदी ने कहा कि तकनीक के जेनरेशन गैप को दूर करना एक बड़ी चुनौती है। तकनीक की ताकत अद्भुत है। मन बदले, मंतव्य बदले तभी बदलाव आएगा।
डिजिटल करेंसी का करें इस्तेमाल
एक बार फिर डिजिटलाइजेशन की बात करते हुए मोदी ने कहा कि नोटों को सुरक्षित रखने पर अरबों खर्च होता है। कागज वाली करेंसी का वक्त जाने वाला है। इसलिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करें और पैसे बचाएं। इस मौके पर पीएम ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के कामों की सराहना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में छुट्टियां कम करके जज केसों का निपटारा कर रहे हैं।
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इस दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि वह सभी 24 हाईकोर्ट और निचली अदालतों में एकीकृत प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव रखते है। इस व्यवस्था में पारदर्शिता आयेगी, हेरफेर कम होगी।
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साथ ही वादी को वास्तविक समय में अपने मुकदमे की प्रगति व केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग को यह पता चल जाएगा कि क्या उन्हें मामले में पक्षकार बनाया गया और जिससे उन्हें तैयारी करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अदालत के शुल्क और प्रक्रिया शुल्क की गणना ऑनलाइन की जायेगी, जिससे वादी को इसमें आने वाली लागत का पता भी लगा सकेगा।
