आरयू ब्यूरो,लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी खेल नीति, स्क्रैप पॉलिसी, सड़कों के विस्तारीकरण और अयोध्या के विकास से जुड़े मुद्दों समेत 21 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई है, अब उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसके बाद नगर निकाय चुनाव की मंजूरी ली जाएगी।
कैबिनेट बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि चार विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत करने के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ है। सरकार ने यह निर्णय शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए लिया है। टीएस मिश्रा विवि लखनऊ, फारूख हुसैन विवि. आगरा और विवेक राष्ट्रीय विवि. बिजनौर के अलावा शाहजहांपुर में एक विश्वविद्यालय के लिए आशय पत्र जारी किया जा रहा है।
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अगले साल पहले माह में राम मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। मंदिर का लोकार्पण होते ही श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। उसे देखते हुए एनएच 27 से नया घाट पुराने पुल तक सड़क को दो किमी तक चौड़ीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा। इस पर करीब 65 करोड़ खर्च आएगा।
परिक्रमा मार्ग 9.02 किमी सड़क का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण के लिए भी 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रायबरेली-डलमऊ-फतेहपुर मार्ग के लिए 465 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गृहविभाग के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली है। इस नीति के तहत कॉलेजों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। सभी जरूरी बातों को ध्यान रखकर यह नीति तैयार की गयी है। युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में करने के लिए समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के बच्चों की खेल क्षेत्र में प्रतिभा निखारने के लिए ग्रामीण स्टेडियम और जिम निर्माण के लिए एक नीति बनाई जाएगी।
रामनगरी अयोध्या के धार्मिक स्थलों को विकसित किये जाने संबंधी आए प्रस्तावों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही 15 साल से पुराने वाहनों को समाप्त करने के लिए उप्र सरकार नई स्क्रैप पालिसी लेकर आएगी।
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नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके. शर्मा ने बताया कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। बाराबंकी, मऊ नाथ भंजन और रायबरेली में कुछ पुरानी बंद पड़ी मिलों की निष्प्रयोज्य जमीनों को उपयोग में लाया जाएगा।
इसके लिए आए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। इन मिलों की देनदारियों को सरकार ने माफ कर दिया है। लगभग 14 करोड़ रुपये की ऐसी देनदारी थी, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है, उसे सरकार भरेगी और उन निष्प्रयोज्य जमीनों को नये रोजगार स्थापित करने के उपयोग में लाया जा सकेगा।
