आरयू ब्यूरो, लखनऊ। 24 मजदूरों की जान लेने वाले औरैया हादसे के बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजबूरी में असुरक्षित ढ़ग से यात्रा करने वाले प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वह जान जोखिम में डालकर सफर न करे। वहीं सीएम योगी ने आज टीम इलेवन के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए असुरक्षित ढ़ग से मजदूरों को ढोने वाले वाहनों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री की बैठक के बाद लोकभवन में आयोजित प्रेसवार्ता में इस बात की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों व श्रमिकों से अपील की है कि वे स्वयं तथा अपने परिवार को जोखिम में डालकर पैदल अथवा अवैध व असुरक्षित वाहन से घर के लिए यात्रा न करें। प्रदेश सरकार अपने सभी प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी के लिए युद्ध स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से प्रदेश में निःशुल्क ला रही।
यह भी पढ़ें- हादसे से फिर दहली यूपी, ट्रॉले-DCM की टक्कर में घर जा रहे 24 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 22 की हालत गंभीर
अवनीश अवस्थी के अनुसार सीएम ने निर्देश दिए हैं कि यूपी बॉर्डर क्षेत्रों में कोई भी प्रवासी कामगार/श्रमिक पैदल, बाइक या ट्रक आदि अवैध तथा असुरक्षित वाहनों से न आने पाए। यदि ऐसा पाया जाए तो उक्त अवैध वाहन को तत्काल जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह पैदल चलने वालों को जागरूक करते हुए उन्हें रोके। सीएम ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
यह भी पढ़ें- अमृतसर से गोंडा जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कूदे पांच मजदूर, पुलिस ने पकड़कर भेजा क्वारेंटाइन सेंटर
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही प्रवासी मजदूरों को भोजन व पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें सुरक्षित व सम्मानजनक ढंग से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए।
यह भी पढ़ें- औरैया के बाद MP में प्रवासी मजदूरों के लिए काल बना ट्रक, छह की मौत, 16 घायल
उन्होंने कहा है कि बॉर्डर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी के निवर्तन पर 200 बस रखने के आदेश पहले ही दिए गये हैं तथा प्रवासी मजदूरों को बस से भेजने के लिए धनराशि भी स्वीकृत है। लोग पैदल यात्रा न करें, इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि घर वापस आने वाले किसी भी प्रवासी कामगार/श्रमिक को कोई दिक्कत न हों। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह भी पढ़ें- औरैया में 24 मजदूरों की मौत पर प्रियंका का सरकार से सवाल, मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए आखिर क्यों नहीं चला रहें बसें
साथ ही मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू रखने के निर्देश देते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन सुचारू रूप से सतत कार्यशील रहे। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर बल देते हुए कहा है कि किसी भी दशा में कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए। कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा संबंधी स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग होम तथा अस्पतालों में मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं का संचालन कराया जाए।
यह भी पढ़ें- DM आगरा ने कराई योगी सरकार की किरकिरी, मासूम को लेकर दिया संवेदनहीन बयान तो कांग्रेस बोली इसी वजह से हर मोहल्ले में पहुंचा कोरोना, सपा ने कि कार्रवाई की मांग
अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल-जीवन मिशन में उपलब्ध संभावनाओं को चिन्हित करते हुए प्रवासी मजदूरों को रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसी प्रकार निराश्रित गौवंश के लिए संचालित गौ-आश्रय स्थलों में भी रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। आने वाले समय में आयोजित होने वाले वृहद पौधारोपण अभियान के लिए पौधे तैयार किए जा रहे हैं। गौ-आश्रय स्थलों के आर्थिक स्वावलंबन के नजरिए से गोबर से कम्पोस्ट बनाकर उसका उपयोग वन विभाग आदि की नर्सरियों में कराया जा सकता है।
यह भी पढ़ें- UP में दर्दनाक हादसा, नशे में धुत बस ड्राइवर ने पैदल घर जा रहे मजदूरों को रौंदा, छह की मौत, चार घायल
अपर मुख्य सचिव के अनुसार देश में सबसे ज्यादा प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आये हैं। प्रदेश में अब तक 450 ट्रेन के माध्यम से लगभग 5,64,000 प्रवासी कामगार एवं श्रमिक आये हैं। प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ट्रेन में श्रमिकों का किराये का खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। किसी भी श्रमिक को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकता है, जिसका समुचित निवारण किया जायेगा।
