आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 56 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 55 पर मुहर लगी है। बुंदेलखंड के सभी ब्लॉकों में प्राकृतिक खेती होगी। इसके लिए 68 करोड़ 83 लाख रुपए पास हुए हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने की प्लानिंग चल रही। सलाहकार चयन के प्रस्ताव को पास किया गया है। साथ ही 18 नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 20 नगर पालिका परिषदों के सीमा विस्तार का भी निर्णय लिया गया।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सौ महत्वाकांक्षी विकास खंडों के सौ शोधार्थियों को 20 हजार रुपये प्रति माह की दर से फेलोशिप दी जाएगी। उन्हें एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में पेश किए गए कुल 56 में से 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में लालगंज, प्रतापगढ़, मानिकपुर, भगवंत नगर, उन्नाव, मलिहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अमरोहा नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार करने का निर्णय लिया गया। जिन नई नगर पंचायतों के गठन का निर्णय लिया गया है।
इनमें कटरा गुलाब सिंह बाजार (प्रतापगढ़), हीरा गंज बाजार (प्रतापगढ़), गहवारा बाजार (प्रतापगढ़), हीरा लखीमपुर खीरी, गैसड़ी (बलरामपुर), खखेरू (फतेहपुर), कारिकन धाता (फतेहपुर), तरकुलवा, पथरदेवा और बैतालपुर (देवरिया), गोंडा के तरबगंज, धानेपुर, बेलसर, गोरखपुर में घरसरा बाजार, हैसर बाजार (संतकबीर नगर), घरसरा बाजार (गोरखपुर) शामिल हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट, मठौध, पाली हरदोई, कटरा मेदनी गंज प्रतापगढ़, भगवंतनगर उन्नाव, सहपऊ हाथरस, मलिहाबाद (लखनऊ), बड़हलगंज (गोरखपुर), अमिला (मऊ), पचपेड़वा (बलरामपुर), कुरारा (हमीरपुर), सलोंन (रायबरेली), महोली (सीतापुर) और नगरपालिका (अमरोहा), नगरपालिका परिषद महमूदाबाद की सीमा का विस्तार होगा।
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राजभर ने बताया कि श्रम विभाग ने नियमों में कुछ बदलाव किया है। बोइलर्स में छेड़ छाड़ करने पर जो दो साल की सजा का प्रवधान था। सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
इन प्रस्ताव पर भी लगी मुहर
बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती के प्रस्ताव को मंजूरी। क्लस्टर बनाकर खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक ले जाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था। सुझाव आये थे। उसके आधार पर निविदा।
पुलिस विभाग (गृह विभाग) 135 निष्प्रयोज्य वाहनों के सम्बंध में प्रस्ताव पास हुआ।
जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के सम्बंध में प्रस्ताव पर लगी मुहर।
उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संबंध में प्रस्ताव पास, नोएडा कैम्पस के रूप में मान्यता का प्रस्ताव पास।
उत्तर-प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम अंतर्गत दो निजी विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा और मथुरा में स्थापना के लिए प्रस्ताव पास।
