आरयू ब्यूरो, लखनऊ। छुट्टा पशुओं के आतंक को लेकर विपक्ष के निशाने पर चल रही योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई पहली कैबिनेट बैठक में गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा छह अन्य अहम प्रस्तावों पर भी आज मुहर लगी है।
योगी के कैबिनेट में लिए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा व सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेसवार्त कर मीडिया जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 को यूूूूपी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है। अब बेसहारा गोवंश के लिए आश्रय स्थलों के निर्माण, संचालन और भरण-पोषण के लिए धन की व्यवस्था कॉर्पस फंड से की जाएगी। इसमें दान और चंदा, केंद्र व सरकारी विभाग के सहयोग से, मंडी परिषद की आय से दो प्रतिशत, यूपीडा के टोल से 0.5 प्रतिशत और राजस्व परिषद की आय से एक प्रतिशत की व्यवस्था की जाएगी।
यहां बताते चलें कि लोकसभा चुनावों में इस बार आवारा पशुओं का मुद्दा छाया रहा, हालांकि किसानों ने इसे केंद्र सरकार का मुद्दा न मानते हुए वोट तो भाजपा को दिया, लेकिन स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर इस समस्या का निदान नहीं निकला तो प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा।
इसके अलावा आज गौतमबुद्धनगर में जेवर के पास नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना से प्रभावित व विस्थापित परिवारों के पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन के लिए 894.53 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पूर्व में दी गई 275 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को भी कार्योत्तर मंजूरी मिली है।
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साथ ही यूपी गन्ना (आपूर्ति-विनियमन एवं क्रय) अधिनियम, 1953 में प्रयुक्त ‘कमीशन’ शब्द की जगह ‘अंशदान’ शब्द रखे जाने को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गयी है। इससे सहकारी गन्ना विकास समितियों/परिषदों को चीनी मिलों से मिलने वाले कमीशन की धनराशि पर टीडीएस नहीं देना पड़ेगा।
आज हुई कैबिनेट बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार व जनता के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया। वहीं, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी स्टॉकहोल्डर्स का आभार जताया गया।
इन प्रस्तावों को मिली हरी झंड़ी
1- गन्ना निति में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास।
2- 2018-19 में प्राविधिक शिक्षा व नागरिक उड्डयन विभाग में एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत जारी की गई स्वीकृतियों से कैबिनेट को अवगत कराना ।
3- राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 में संशोधन ।
4- गौतमबुद्ध नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण और विस्तार के लिए आये सुझाव का प्रस्ताव पास निर्माण के लिए 1471 एकड़ जमीन का अदिग्रहन किया गया है। 894 करोड़ की हुई स्वीकृति पीपीपी मॉडल पर होगा विस्तार, 30 मै को होगा टेंडर छह महीने में पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया। चार फेज में होगा निर्माण कार्य।
5- रमाला चीनी मील को पूरी तरह से सरकार ही चलाएगी।
6- अमेठी के सभी कॉलेज डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया। पहले कानपुर छत्रपति शाहूजी महराज से संबंधित थे सभी कॉलेज।
