योगी की कैबिनेट ने बदला इन मंडलों का नाम, शिक्षकों को पुरस्‍कार देने समेत अन्‍य फैसलों पर भी लगी मुहर

शिक्षकों को पुरस्‍कार
कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते सिद्धार्थनाथ सिंह साथ में सुरेश खन्ना ।

आरयू ब्‍यूरो, 

लखनऊ। मंगलवार को लोकभवन में आयोजित योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों को मंजूरी दे दी गयी है। फैजाबाद जिले और मंडल का नाम अयोध्या जिला और अयोध्या मंडल करने का जहां प्रस्‍ताव पास हुआ। वहीं इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज मंडल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी है। यहां बताते चलें कि इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज करने के फैसले पर पूर्व में ही कैबिनेट अपनी मुहर लगा चुकी है।

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कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री व योगी सरकार के प्रवक्‍ता सिर्द्धानाथ सिंह ने एक प्रेसवार्ता में मीडिया को बताया कि इन फैसलों के अलावा वित्‍तविहीन माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मुख्यमंत्री पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इन अध्यापकों को अगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहरी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर पुरस्कार दिया जाएगा।

इसका फायदा प्रदेश भर के 19275 स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेगा। 18 मंडलों से एक-एक शिक्षक को 25 दिसंबर को 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने शिक्षकों के लिए कम से कम 15 साल की नियमित सेवा और प्रधानाचार्य के लिए कम से कम 20 वर्ष की नियमित सेवा की अर्हता रखी है।

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इसके अलावा 15 अक्‍टूबर 2016 को वाराणसी के राजघाट पुल पर मची भगदड़ के दौरान 25 लोगों की जान जाने के मामले में आई जांच रिपोर्ट को सदन में रखने के फैसले पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगायी है।

साथ ही 48.03 वर्ग मीटर जमीन लखनऊ मेट्रो के देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है, अब फैजाबाद रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक की जमीन मेट्रो को दी जाएगी। इससे मेट्रो के काम में और तेजी आएगी।

कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में चिकित्सा विश्‍वविद्यालय की सेवा नियमावली में पांचवा संशोधन करते हुए लेक्चरर के पद को असिस्टेंट प्रोफेसर करने को सहमति प्रदान कर दी गयी है।

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वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की काशी विश्‍वनाथ मंदिर विशेष परिक्षेत्र के लिए 130 संपत्तियों के अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्‍वीकार कर लिया है। इससे पहले 166 संपत्तियों के अधिग्रहण का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो चुका है।

साथ ही मक्का की 1700 रुपये एमएसपी तय की गई है। 20 रुपये प्रति कुंतल अलग से ढुलाई दिया जाएगा। 20 जिलों में खरीद होगी। 214.9 करोड़ का बजट है। एक लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चिकित्‍सा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर मेडिकल कालेज के संचालन के लिए समितियों के गठन प्रस्ताव को भी मंजूरी आज दी गयी है। वहीं प्रेसवार्ता के दौरान नगर विकास मंत्री सुरेश खन्‍ना भी मौजूद रहें।

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