आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। साल की पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने पूर्व की अखिलेश सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले को आज पलट दिया है। इसके तहत निकायों में भर्ती की जिम्मेदारी एक बार फिर से प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निभाएगा।
साथ ही योगी की कैबिनेट में दस महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगायी गयी है। लोकभवन में आयोजित कैबिनेट मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री व योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट के फैसलों को मीडिया के सामने रखा।
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बताते चलें कि अखिलेश सरकार ने निकायों में केंद्रीयत व अकेंद्रीयत सेवा के ग्रेड पे-1900 से 4200 तक के खाली पदों की भर्ती का काम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर नगर विकास विभाग को दे दिया था। कहा जाता है कि अखिलेश सरकार ने यह फैसला अपने ताकतवर नेता व तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खां के कहने पर किया था।
इसके अलावा मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये भी फैसले लिए गए-
– उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। प्रदेश के शहरों के लिए तैयार होने वाली मेट्रो ट्रेन इसी कारपोरेशन से संचालित होंगी।
– सिंचाई विभाग की बड़ी परियोजना के लिए योगी सरकार नाबार्ड से लोन लेगी।
– पूर्वांचल एक्सप्रेस के आरएफपी में आठ पैकेज हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फाइनेंसियल और टेक्निकल बिड की प्रक्रिया 20 से 25 मार्च तक पूरी होगी। इसी महीने 90 फीसदी जमीन अधिग्रहित कर ली जाएगी। अब इस सड़क को 15 सालों के लिए निर्मित करेंगे। प्रमुख धार्मिक शहर वाराणसी, अयोध्या, इलाहाबाद व गोरखपुर इसी एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क से जुड़ेंगे।
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– वाराणसी नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। वहीं इलाहाबाद, अयोध्या व गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़े जाने पर सहमति बनी है।
– इसके साथ ही अल्कोहल पर लगने वाले टैक्स की दरें घटाई जाएंगी। बता दें कि अल्कोहल मुख्य रूप से शराब बनाने के काम आता है। टैकस की दर कम होने से शराब भी सस्ती होगी।
– मजदूरों के हित के लिए भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है। श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए आवास और आवासीय प्रॉजेक्ट जहां पर चल रहे है वहां जीआईएस सर्वे के तहत मजदूरों का पंजीकरण कराना होगा।
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