अब दस करोड़ तक के काम करा सकेंगे योगी के मंत्री, कैबिनेट ने लिए पांच बड़े फैसले

योगी की कैबिनेट
कैबिनेट मीटिंग में भाग लेने जाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। (फोटो-आरयू)

आरयू ब्‍यूरो, 

लखनऊ। योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज पांच बड़े फैसले लिए गए हैं। मंगलवार की शाम लोकभवन में आयोजित कैबिनेट मीटिंग योगी सरकार के मंत्रियों के अ‍धिकारों में बढ़ोतरी की गई है। बजट मैनुअल की धारा में संशोधन करने के बाद अब मंत्री दस करोड़ रुपए के कामों की वित्‍तीय मंजूरी दे सकेंगे। वहीं दस से 25 करोड़ रुपये की अनुमति का अधिकारी वित्‍त मंत्री और उससे ऊपर की राशि को मंजूरी योगी आदित्‍यनाथ के स्‍तर से मिलेगी।

बढ़ाया गया गन्‍ने का दाम

कैबिनेट की मीटिंग में गन्‍ने के मूल्‍य में भी प्रति क्विंटल दस रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। गन्ने की अगैती प्रजातियों के लिए काम दाम 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 325 रुपये, सामान्य प्रजाति का दाम 305 रुपये से 315 रुपये जबकि अनुपयुक्त प्रजाति के दाम 300 रुपये से बढ़ाकर 310 रुपये प्रति क्विंटल किया है। अब इस पेराई सत्र में एसएपी के अनुसार गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किया जाएगा।

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कुंभ मेले के लिए बनेंगे तीन अंडर पास

2019 में प्रयागराज के कुंभ के लिए तीन अंडर पास (भूमिगत पथ) बनेंगे। इस भूमिगत पथ से भीड़ नियंत्रण में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरी दुनिया से 14 से 15 करोड़ लोग प्रयागराज के कुंभ में आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि लोग याद कर सकें। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है।

केंद्र बनाएगा दिल्ली-सहारनपुर मार्ग

अब दिल्ली-सहारनपुर मार्ग को केंद्र सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बनाएगा। कैबिनेट ने एनएचएआई की यह शर्त भी मान ली है कि इस राजमार्ग का मसला आरबीट्रेशन में है। इसलिए यदि आरबीट्रेशन में कोई विपरीत फैसला आता है तो उसकी भरपाई यूपी सरकार करेगी।

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एमडी को मिले सहकारी बोर्ड के अधिकार

कैबिनेट मीटिंग में सहकारी समितियों के बोर्ड के अधिकार अब एमडी को देने के फैसले पर भी मोहर लगाई है। इसके साथ ही जिन सहकारी समितियों का गठन नहीं हुआ है, वहां अधिकारियों को प्रशासक बिठाकर सारे अधिकार प्रशासकों को दे दिए गए हैं।

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