आरयू ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में 5,50,270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में युवाओं, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और राज्य बुनियादी ढांचे के विकास को भी तेज गति देने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने टैबलेट के जरिए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 37,410 करोड़ रुपये ज्यादा है। योगी सरकार के पांचवें बजट में 27,598.40 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।
बजट भाषण में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण सरकार की राजस्व प्राप्तियां प्रभावित रहीं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने प्रभावी वित्तीय अनुशासन लागू किया। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का प्रवाह बना रहा तथा सार्थक कोशिशों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन कर उनके सशक्तिकरण को समर्पित है।
सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी संपत्तियां बड़े पैमाने पर निष्प्रयोज्य हो गई थीं। हमारी सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए ऐसी संपत्तियों को पुनर्जीवित करते हुए क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है।
किसानों को प्रशिक्षण एवं मुफ्त पानी
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसानों को उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों से उन्हें सशक्त किया गया है। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों को 12,3000 करोड़ रुपये से ज्यादा के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। सरकार ने किसानों के लिए 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य तय किया है।
अयोध्या के लिए 140 करोड़ का एलान
वित्त मंत्री ने एलान किया कि अयोध्या स्थित सूर्यकुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु बजट में 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसके अलावा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या चार से बढ़कर सात हो गई। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपये की बजट प्रस्तावित किया गया।
बजट में किसानों की आय दोगुना करने की …
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए अंतर्गत 600 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है।
किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है।
औद्योगिक विकास की घोषणाएं
प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये का एलान किया।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ रुपये का एलान किया।
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बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपये का एलान किया।
गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की।
बजट में महिलाओं के लिए की गई ये घोषणाएं
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू करने का निर्णय, जिसके अंतर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना क्रियान्वित की जाएगी। इसके लिए सौ करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपये बजट की घोषणा।
सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के नाम से नई योजना का किया एलान। 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की।
युवाओं के लिए की गई घोषणाएं
अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरुप निशुल्क छात्रावास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रदेश में एक जिला- एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की घोषणा।
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क/आस्थान/क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था।
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए घोषणाएं
यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एअरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य।
लखनऊ में एअरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिक काम्प्लैक्स का निर्माण प्रस्तावित।
