आरयू वेब टीम। प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान योगी सरकार की ओर से वकील रंजीत कुमार ने शु्क्रवार को कहा कि यूपी डाउन विंड है, जबकि प्रदूषित हवा पाकिस्तान की तरफ से आती है। ऐसे में यूपी की चीनी मिल और दूध की फैक्ट्रियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने चुटकी लेते हुए कहा तो अब आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को बैन कराना चाहते हैं।
सुनवाई के दौरान वकील रंजीत कुमार ने चीनी मिलों के बंद होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को परेशानी होगी, जबकि ये मिलें दिल्ली से 90 किलोमीटर हैं। ऐसे में चीन मिलों के लिए आठ घंटे काफी कम हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आप आयोग के पास जाइए, उनको बताइए वो फिर फैसला करेंगे। ‘
इससे पहले, प्रदूषण मामले को लेकर मीडिया रिपोर्टस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई और कहा, कुछ लोग ये कहने लगे कि हम स्टूडेंट्स के समर्थन में नही हैं। हमने ये कब कहा कि हम दिल्ली सरकार को चलाकर प्रशासन करेंगे? आज के पेपर देखिए। आप जा सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। हम नहीं कर सकते। सीजेआइ ने कहा कि वीडियो सुनवाई में ये पता नहीं चल रहा कि कौन रिपोर्ट कर रहा है? हमें कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि हम छात्रों के कल्याण के पक्ष में नहीं हैं।
वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सरकार का हलफनामा पढ़ा और अस्पताल स्थलों पर निर्माण को जारी रखने की अपील की। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार का समर्थन किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के लिए विकास सिंह सरकार तभी कुछ करती हैं जब कोई सुझाव दिया जाता है। हमने फ्लाइंग स्क्वाड का सुझाव दिया तो इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया।
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सरकार अपनी ओर से कुछ नहीं करती, इस पर सीजेआइ ने कहा कि अगर सरकारें सब कुछ कर लेंगी तो पीआइएल की क्या जरूरत है, सरकारों को काम करने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनसीआर को सारे उपायों का पालन करने के निर्देश दिए और मामले को लंबित रखा। दिल्ली सरकार के कोविड अस्पतालों के निर्माण को मंजूरी दी। मामले में दस दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
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