69 हजार शिक्षक भर्ती के लिए अभ्‍यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पर दिया धरना, CM योगी से की दखल की मांग

69 हजार शिक्षक भर्ती
बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। लंबे समय से कोर्ट में अटकी 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर अब अभ्‍यर्थियों का धैर्य जवाब देता दिखाई दे रहा है। बुधवार को उत्‍तर प्रदेश के तमाम जिलों से हजारों की संख्‍या में निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचें अभ्‍यर्थियों ने जोरदार ढंग से धरना देते हुए अपनी मांगें उठाईं। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्‍या में महिला अभ्‍यर्थी भी शामिल हैं।

हाथों में तिरंगा व बैनर-पोस्‍टर लेकर शिक्षा निदेशालय परिसर में धरना दे रहे अभ्‍यर्थियों का कहना है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती को लंबें से समय से जिम्‍मेदार लोगों ने लटका रखा है, जिसके चलते अभ्‍यर्थियों का भविष्‍य में अंधेरे में जाता दिखाई दे रहा है। अधिकारियों पर टाल-मटोल करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने अब खुद सीएम योगी आदित्‍यनाथ से मामले में दखल देकर न्‍याय करने की मांग की है।

69 हजार शिक्षक भर्ती

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका में छठी बार (पांच सितंबर) सुनवाई में भी सरकारी वकील पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंचे। जिससे मामले का हल नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल सीएम योगी से मिलकर कम से कम ये आश्‍वासन चाहता है कि कल यानि 12 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सरकारी वकील जरूर से मौजूद रहे और मजबूती से पैरवी भी करे जिससे कि मामले का जल्‍द से जल्‍द निस्‍तारण हो सके।

69 हजार शिक्षक भर्ती

अभ्‍यर्थियों का कहना था कि जब तक ऐसा नहीं होता वो लोग अपना प्रदर्शन समाप्‍त नहीं करेंगे। दूसरी ओर पुलिस, प्रशासनिक व शिक्षा विभाग के अफसर प्रदर्शन समाप्‍त कराने के लिए जुगत में लगे थे।

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बताते चलें कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षक भर्ती के लिए छह जनवरी को लिखित परीक्षा कराई थी। इन पदों के लिए करीब साढ़े चार लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। शासन ने भर्ती का कटऑफ अंक भी तय किया। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 65 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग को 60 फीसदी अंक पाना अनिवार्य किया गया।

69 हजार शिक्षक भर्ती

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इसको गलत बताते हुए अभ्यर्थियों के एक वर्ग खासकर शिक्षामित्रों ने कड़ा विरोध किया था, साथ ही इसे हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी। याचियों का कहना है कि 68500 शिक्षक भर्ती में जिस तरह सामान्य व ओबीसी का 45 और एससी-एसटी का कटऑफ 40 प्रतिशत अंक तय किए गए थे, उसी के अनुरूप कटऑफ घोषित हो।

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वहीं सरकार का दावा था कि 68500 शिक्षक भर्ती में दावेदार एक लाख से अधिक थे, जबकि 69 हजार शिक्षक भर्ती के लिए साढ़े चार लाख दावेदार हैं इसलिए कटऑफ बढ़ेगा। इन सबके बाद से ही मामला हाई कोर्ट में चल रहा है।

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