आरयू वेब टीम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड के 15 साल के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) ऑडिट का आदेश दिया है। सीएम ने इसका फैसला जल बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर लिया है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जल मंत्री आतिशी ने कहा कि वित्त विभाग ने वित्तीय कुप्रबंधन के संबंध में चिंता जताई है, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं या दोषी अधिकारियों के विशिष्ट उदाहरणों की ओर इशारा नहीं किया है। यही बात सीएजी ऑडिट को जरूरी बनाती है।
दरअसल जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आप के बीच पिछले महीने से खींचतान चल रही है। भाजपा ने हाल ही में पूछा था कि क्या दिल्ली सरकार ईमानदारी से दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले की जांच सीबीआइ कराएगी। क्या आप सरकार अपने मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पर केस दर्ज कराएगी?
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बता दें कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जल बोर्ड में लगभग 3,237 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर करने का दावा किया था। साथ ही इसके लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहाराया था।
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जल बोर्ड में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई है, इसके बावजूद 70 हजार करोड़ रुपये का घाटा दिखाया जा रहा है, यह कैसी दुकानदारी है? केजरीवाल को दिल्ली में पानी घोटाले के लिए जवाब देना होगा।
