आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। एलडीए और आवास विकास परिषद के अधिकारियों की शह पर तालाब और झीलों को निगलने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ आज राष्ट्रीय लोकदल ने आवाज उठाई है। साथ ही इन सरकारी विभागों पर भी तालाबों और झीलों को खत्म करने का आरोप लगाया है।
रालोद के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्रनाथ त्रिवेदी ने अपने बयान में मीडिया से कहा कि आवास विकास परिषद एवं लखनऊ समेत अन्य जिलों के विकास प्राधिकरणों ने विकास के नाम पर जितना क्षेत्र अधिग्रहीत किया गया है, उनमें सैकडों तालाब हैं और छोटी-छोटी झीलें शामिल थी। राजस्व अभिलेखों में उनके साक्ष्य अंकित हैं।
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इसके बाद भी विभाग के अधिकारियों ने शहर में घटते जलस्तर की दृष्टि से तालाबों और झीलों को विकसित करने की जगह उस पर प्लाटिंग कर बेच दिया। जिसके बाद इन्हीं अधिकारियों की मिलीभगत से सोसाइटी बनाकर प्लाटिंग करने वाले भू-माफियाओं तथा बिल्डरों ने भी तालाब और झीले बेच डाली।
प्रदेश प्रवक्ता ने आगे कहा कि इन्हीं के भ्रष्टाचार के चलते अब राजधानी समेत दूसरे शहरों में लगातार जलस्तर जहां गिरता जा रहा है। वहीं जल संस्थान तथा जलकल विभाग शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। जिसके चलते जनता दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से ग्रस्त हो रही है।
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सुरेंद्रनाथ त्रिवेदी ने मांग करते हुए कहा कि अब विभाग जन हित में तालाब और झील वाली जमीनों को चिन्हित कर खाली कराएं, जिससे कि लोगों को न सिर्फ पीने के साफ पानी मिल सके बल्कि वह दूषित पानी से होने वाली बिमारियों से भी खुद को बचा सकें।
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