आरयू ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2019-2020 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट का आकार 13 हजार 594 करोड़ रुपये है, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्मार्ट सिटी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कर्मचारी कल्याण और धार्मिक एजेंडे पर पूरा फोकस रहा है। साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 1500 करोड़ रुपये देने का एलान किया गया है।
इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को आगे बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह तीसरा अनुपूरक बजट है। यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। इस बार का अनुपूरक बजट पिछले दो बार से बड़ा है।
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योगी सरकार ने चालू योजनाओं को आगे बढ़ाने और सरकार की अन्य घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट पेश किया गया है। अनुपूरक बजट में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने का इंतजाम किया गया है। योगी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण में तेजी लाना चाहती है। इसलिए गोरखपुर एक्सप्रेस वे के लिए कर्ज पर ब्याज के मद में 12 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए कर्ज पर ब्याज के मद में 46 करोड़ 27 लाख रुपये दिये गए हैं।
वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए अतिरिक्त रुपये की व्यवस्था की है। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड़ और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 1150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रयागराज से मेरठ के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे के डीपीआर के लिए 15 करोड़ रुपये दिये गए हैं।
मदरसों के कर्मचारियों की नई पेंशन स्कीम
इसके अलावा अनुपूरक बजट में सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के कर्मचारियों की नई पेंशन स्कीम के तहत 31 मार्च 2019 तक के लिए अंशदान के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसी तरह अरबी फारसी मदरसों के नियोक्ता अंश जमा करने में देरी पर देय ब्याज के लिए भी 50 लाख रुपये दिए गए हैं। वहीं अभिदाता अंशदान में देरी पर भी ब्याज के लिए 50 लाख रुपये दिए गए हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। इससे किताबों के अलावा कंप्यूटर आदि की भी व्यवस्था की जाएगी।
स्वास्थ सेवाओं पर भी दिया ध्यान
योगी सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी रुपये की व्यवस्था की है। अयोध्या, शाहजहांपुर और फीरोजाबाद जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज के स्थापना के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बलरामपुर में केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर में 300 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये और व्यवस्था की गई है।
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बजट में यूपी में पर्यटन सूचना एवं प्रसार हेतु पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन के लिए छह करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रस्तावित किये गए हैं। इसके अलावा विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये, जिला योजना अंतर्गत विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पांच करोड़ रुपये, ईको टूरिज्म के विकास हेतु पांच करोड़, मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी देवी धाम के पर्यटन विकास हेतु दस करोड़ और उन्नाव में स्थित राजा राव राम बक्श सिंह पार्क में अवस्थापना सुविधाओं की सृजन हेतु दो करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
हाथरस में नए जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 50 करोड़ 41 लाख रुपये दिये गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल के लिए भवन निर्माण को 50 करोड़ अतिरिक्त देये गए हैं। नए जिलों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए 200 करोड़ दिये गए हैं।
स्मार्ट सिटी विकसित करने सहित इन कार्यों के लिए इतने धन का हुआ प्रावधान
मदरसा शिक्षकों-कर्मचारियों की नई पेंशन के लिए एक करोड़, पचास-पचास लाख ब्जाय भी दिया,
आईटीआई भवन के लिए 40 करोड़ रुपये,
मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा एवं शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्रदेश के नगरीय निकायों की सीवरेज एवं जल निकासी के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
प्रदेश के अमृत योजना से आच्छादित 53 जिलों के अतिरिक्त अवशेष 22 जिला मुख्यालयों में पाथ-वे, बेंच, प्रसाधन, जिम, पेयजल, योग एवं बाल-क्रीड़ा क्षेत्र विकसित करने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान।
गोरखपुर में चिड़िया घर निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
