आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के किराया देने की घोषणा के बाद इस मुद्दे पर लगातार दिग्गज नेताओं की बयानबाजी जारी है। मंगलवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी पार्टी के धनवान लोगों की सहायता से प्रवासी मजदूरों का किराया देने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि उन्होंने इसके साथ एक शर्त रखते हुए यह भी कहा है कि ऐसा उनकी पार्टी तब ही करेगी जब राज्य की सरकारे प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करेंगी।
आज अपने ट्विटर अकाउंट से ट्विट करते हुए यूपी की पूर्व सीएम ने केंद्र व राज्य सरकार पर हमला भी बोला है। उन्होंने ट्विट करते हुए कहा कि “यह अति-दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों व बसों आदि से भेजने के लिए, उनसे किराया भी वसूल रही हैं। मायावती ने आगे लिखा कि बसपा की मांग है कि सभी सरकारें यह स्पष्ट करें कि वे उन्हें (प्रवासी मजदूरों को) भेजने के लिए किराया नहीं दे पायेंगी।
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अपने दूसरे ट्विट में मायावती ने आगे लिखा कि ऐसी स्थिति में बीएसपी का यह भी कहना है यदि सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती है तो फिर बीएसपी, अपने सामर्थवान लोगों से मदद लेकर, उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी।
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गौरतलब है कि करीब डेढ़ महीनों से अपने घरों से हजारों व सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों व शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को अब केंद्र सरकार व राज्य सरकारें ट्रेनों व बसों से उनके शहरों तक पहुंचा रहीं हैं। लंबे समय की मांग के बाद हाल ही में शुरू की गयी सरकारों की इस पहल पर इस बात को लेकर सियासी घमासान मचा है कि आखिर विदेश में फंसे भारतीय को जब फ्लाइट से बिना टिकट लिए भारत में लाया जा सकता है तो भारत के ही लोगों को उनके घर ट्रेन व बसों से क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता।
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सोमवार को सोनिया गांधी ने इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस प्रवासी मजदूरों का रेल भाड़ा अदा करेगी। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि ट्रंप के कार्यक्रम पर भारी भरकम खर्च करने व विदेशों से भारतीय को लाने के बाद मोदी सरकार गरीब मजदूरों को उनके घर बिना टिकट लिए क्यों नहीं पहुंचा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष कोरोना की लड़ाई के लिए शुरू किए पीएम केयर फंड पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि इसका पैसा आखिर कहा जा रहा है, जबकि प्रवासी मजदूर से टिकट वसूलने वाली भारतीय रेलवे तक ने इस फंड में एक सौ 51 करोड़ का दान दिया है।
